देवरूख : विविध कारणांमुळे संगमेश्वर तालुक्यात गेल्या एका वर्षात ५ बिबटे, १ सांबर, ५ गवारेड्यांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. तालुका वनविभागाने याला दूजोरा दिला आहे. एकीकडे बिबट्यांचे संवर्धन करा, वन्यप्राण्यांचे रक्षण करा, असे संदेश दिले जात असताना दुसरीकडे मानवाच्या चुकीमुळेच हे मृत्यू होत असल्याने ही बाब चिंता वाढवणारी आहे. संगमेश्वर तालुक्यात ग्रामीण भागात बेसुमार जंगलतोड सुरू आहे. वन्यप्राण्यांचे आश्रयस्थान हिरावले जात असल्याने जंगली प्राणी सर्रास मानवी वस्तीमधे घुसतात. यातून केवळ बिबटेच नव्हे तर गवेरेडेही भरवस्तीत येण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. यातून भक्ष्य म्हणून पाळीव मांजरे, कुत्री, कोंबड्या, गाई, बैल यांच्यावर बिबट्या भरदिवसा हल्ला चढवताना दिसत आहे. तालुक्यात भक्ष्याचा पाठलाग करताना बिबटे विहिरीमध्ये कोसळण्याचे प्रकार घडले आहेत तर भक्ष्य न मिळाल्याने भूकबळीमुळे बिबट्याचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

गेल्या वर्षभरात संगमेश्वर तालुक्यात सहा बिबटे सापडले. यातील चार बिबटे विहिरीत पडले होते. त्यामध्ये ३ बिबटे मृत झाले तर एका बिबट्याला नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षित सोडण्यात आले. याशिवाय जंगलात दोन बिबटे मृतावस्थेत सापडले. कळंबस्ते, पिरंदवणे, कनकाडी, देवधामापूर,मोर्डे, हरपुडे या ठिकाणी हे सगळे बिबटे सापडून आले. बिबट्यांप्रमाणे गवारेडे सापडण्याचा प्रकारही सुरू आहे. तालुक्यातील नारडुवे, अंबावली, पाचांबे या ठिकाणी गवारेडे विहिरीत पडण्याचा प्रकार घडला. याबाबतची माहिती मिळताच वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने या गवारेड्यांना सुखरूप बाहेर काढून जीवदान दिले. किरबेट येथे झुंजीमध्ये दोन गव्यांचा मृत्यू झाला तर कोंडउमरे येथे कड्यावरून कोसळून एका सांबराचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती वनपाल तौफिक मुल्ला यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचे नुकसान

पाळीव व वन्यप्राण्यांकडून भात, काजू, आंबा, केळी आदी पिकांची नासधूस केली जाते. गतवर्षी १४७ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यातील ५६ शेतकऱ्यांना ४ लाख ४५ हजार ८७५ इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. अजूनही ९१ शेतकरी नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. नुकसानग्रस्तांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी होत आहे.

लाकूडतोड चिंताजनक

संगमेश्वर तालुक्यातील ग्रामीण भागात सुरू असलेली बेसुमार लाकूडतोड ही चिंताजनक गोष्ट आहे. बदलते वातावरणात आणि होणारे नुकसान याकडे दुर्लक्ष करत वनविभाग या सगळ्याला परवानगी देतोच कशी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी तर आहेच शिवाय वन्यप्राण्यांचा जीवही धोक्यात येत आहे.