सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - शहरातील "शिल्पग्राम'मध्ये अज्ञातांकडून केलेल्या तोडफोडीचे पडसाद आजच्या पालिका बैठकीत दिसून आले. विरोधी गटाचे नगरसेवक जयेंद्र परूळेकर यांनी या प्रकरणामध्ये पालिकेने हस्तक्षेप का केला नाही? असा प्रश्‍न केला असता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वादळी चर्चा झाली; मात्र हा प्रकल्प तीस वर्षाच्या करारासाठी चालवण्यास दिलेला असताना प्रकल्प चालकाने पालिकेची मदत मागितल्याशिवाय आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, त्याठिकाणी घडणाऱ्या सर्व गोष्टींची जबाबदारी ही प्रकल्प चालकाची आहे, असे स्पष्टीकरण नगराध्यक्ष संजू परब यांनी दिले. 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पालिकेला केलेली दंडात्मक कारवाई अन्यायकारक तसेच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे संबंधित मंडळाने हा दंड माफ करावा, अशी मागणी करण्यात येणार असून वेळ पडल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ शकतो, असे स्पष्टीकरण मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांनी दिले. 

येथील पालिकेची कौन्सिल बैठक नगराध्यक्ष परब यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर मुख्याधिकारी जावडेकर उपस्थित होते. बैठकीत विविध विषयावर चर्चा झाली. यामध्ये शहाबुद्दीन सभागृहाचे नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाल्याने सभागृहाचे परिचलन करण्यासाठी आवश्‍यक धोरण निश्‍चित करण्यावरून सर्वांचे मत विचारात घेण्यात आले.

यावेळी नगरसेवक आनंद नेवगी यांनी हे सभागृह भाडेतत्वावर चालविण्यास द्यावे, असे सांगितले; मात्र विरोधी नगरसेवक परुळेकर यांनी हा सभागृह पालिकेने स्वतः चालवावा, असे मत मांडले. यावर पालिकेचे बरेच प्रकल्प आज विनावापर पडून आहेत. त्यामुळे हे सभागृह भाडेतत्वावर देण्यात यावे, ही मागणी मनोज नाईक यांनी रेटून लावली. यावरून झालेल्या विविध चर्चेअंती शिल्पग्राममध्ये झालेल्या तोडफोडीबाबतचा विषय परुळेकर यांनी उचलुन धरला.

हा प्रकल्प पालिकेच्या मालकीचा आहे. त्यामुळे या प्रकारात पालिकेने हस्तक्षेप करून संबंधितावर कारवाईची पावले उचलणे गरजेचे होते, असे सांगितले; मात्र विरोधकांकडून या विषयावरून जोरदार आवाज उठवून या घटनेशी पालिकेचा काही संबंध नसल्याचे सांगितले. वाढत चाललेला विषय लक्षात घेता नगराध्यक्ष श्री. परब यांनी आपण ज्याअर्थी एखादा प्रकल्प चालवण्यात येतो, त्याअर्थी त्या ठिकाणची सर्वस्वी जबाबदारी प्रकल्प चालकाची राहते. जर त्यांने आमच्याकडे मदतीची मागणी केली असती तर आम्ही जरूर त्यात लक्ष घातला असता; मात्र हा विषय आमच्यापर्यंत न आल्याने आम्ही त्यात काही करू शकत नाही, असे सांगून मुख्याधिकारी यांचे स्पष्टीकरण मागितले. मुख्याधिकारी यांनीही नगराध्यक्षाचे म्हणणे कबुल करत या प्रकल्पाची जबाबदारी प्रकल्प चालकाची असल्याचे सांगितले. 

शहरामध्ये दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत शहरामध्ये बेघर असलेल्या 50 वर्षापेक्षा जास्त वयोगटातील नागरिकांना उपजीविका केंद्र स्थापन करण्यासाठी जागा निश्‍चित करण्याबाबत चर्चा झाली तसेच माजी सैनिक संघटनेसाठी पालिकेच्या अखत्यारीत जमीन मिळण्याबाबत जिल्हा सेवानिवृत्त सैनिक संघाने केलेल्या मागणीनुसार शहरातील तीस गुंठे जागा देण्याचा एक ठरावही यावेळी घेण्यात आला. कोरोना काळामध्ये पालिकेची आर्थिक स्थिती कमजोर झाल्याने शहरातील संस्थांना अनुदान न देण्याबाबत निर्णय आहे यावेळी एकमताने झाला. 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पालिकेला आकारण्यात आलेला दंड हा अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असा आहे. कारण काही पालिकेकडे घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी जागा नाही ही वस्तुस्थिती आहे; मात्र येथील पालिकेकडे कचरा व्यवस्थापनासाठी जागा आहे. शिवाय नव्याने कचरा प्रकल्पही सुरू करण्यात येत आहे, असे असताना ही कारवाई का? यासाठी आपण संबंधित मंडळाकडे केलेला दंड माफ करावा, अशी मागणी करणार आहे ही मागणी मान्य न केल्यास आपण न्यायालयात जाऊ, शिवाय कारिवडे येथील प्रकल्प मेच्या सुरुवातीपर्यंत सुरू करु, असे मुख्याधिकारी जावडेकर यांनी सभागृहाला सांगितले. 

"तो' भराव हटविण्याची सूचना 
शहरातील सबनीसवाडा भागात महामार्गाला लागून ठेकेदाराकडून भूखंड विकसित करताना त्याठिकाणी टाकलेला मातीचा भराव नजीकच्या नागरी वस्तीला धोकादायक असल्याने हा भराव संबंधिताने 15 दिवसाच्या आत दुसरीकडे हलवावा, अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करा तसेच त्याचा परवानाही रद्द करा, अशा सूचना नगराध्यक्ष परब यांनी दिल्या. 

संपादन - राहुल पाटील