रत्नागिरी - नाणार रिफायनरीबाबत स्थानिकांची मते जाणून घेण्यासाठी आलेल्या सुकथनकर समितीला शिवसेना व प्रकल्पविरोधी समितीच्या अभ्यासपूर्ण खेळीने गाशा गुंडाळायला भाग पाडले. त्यांनी सुकथनकर समितीच्या वैधतेलाच हात घातला. समिती शासननियुक्त नाही, कंपनीनियुक्त आहे, असे स्पष्ट करीत शिवसेना आक्रमक झाली. समिती कंपनीनियुक्त असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसणे बेकायदा आहे, असे शिष्टमंडळाने सुनावले.

विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला संपूर्ण स्थगिती दिल्याची नोंद इतिवृत्तात आहे. मुख्यमंत्री मोठे की समिती, असे स्पष्ट करीत खासदार, आमदारांनी समिती सदस्य आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना जेरीस आणल्याने अखेर समितीने कामकाज थांबविले. खासदार विनायक राऊत, उपनेते उदय सामंत, आमदार राजन साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ सुकथनकर समितीला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत सभागृहात भेटले. 

या वेळी प्रकल्पविरोधी समितीचे अध्यक्ष अशोक वालम, बंड्या साळवी व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव द. म. सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती येथे आली होती. त्यांच्यासोबत अभय पेठे, डॉ. श्रीरंग कद्रेकर, ज्येष्ठराज जोशी आणि जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण होते. खासदार विनायक राऊत यांनी समितीच्या वैधतेबद्दल सांगण्यास सांगितले. समिती शासननियुक्त आहे की रिफायनरी कंपनीनियुक्त आहे, हे स्पष्ट करा, असे सुनावले.

यावर सुकथनकर यांनी बोलण्यास सुरवात केली; मात्र त्याला विरोध झाला. आम्हाला पार्श्‍वभूमी नको, हो किंवा नाही, या शब्दात सांगा. सुकथनकर म्हणाले, ‘‘शासनाची समिती आहे; मात्र नियुक्तीचे आदेश कंपनीने काढले आहेत.’’ यावर उदय सामंत म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी विधानभवनात रिफायनरी प्रकल्पाच्या संपूर्ण कामाला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले. तुम्ही शासनाच्या नियुक्तीने आल्याचे सांगून घोर फसवणूक केली आहे. राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहापेक्षा समिती मोठी नाही. मी नागपूर अधिवेशनामध्ये मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले होते. त्याची इतिवृत्तात नोंद आहे.’’ 

समितीचा शासनाशी काही संबंध नाही असे तुम्हाला वाटते, तर आम्ही शासनाकडून त्याबाबत मार्गदर्शन मागवू. तोवर आम्ही समितीचे आजचे काम थांबवतो.
- द. म. सुकथनकर, 
समिती अध्यक्ष

सहसचिवांकडूनही कबुली
एमआयडीसीच्या सहसचिवांनी समितीची नियुक्ती केल्याचे सुकथनकर यांनी सांगितले. तसे पत्र असल्याचेही स्पष्ट केले; मात्र ते पत्र ऑगस्ट २०१८ मधील होते. त्यानंतर उद्योजक किरण सामंत यांनी सहसचिवांना दूरध्वनी लावला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देण्यापूर्वीचे ते पत्र आहे, आता शासनाकडून कोणत्याही समितीची नियुक्ती केली नसल्याचे सांगितले. सभागृहात हे स्पष्ट झाल्यानंतर उपस्थितांनी बाके वाजवून जल्लोष केला.

सभागृहातूनच उद्योगमंत्र्यांना दूरध्वनी
जमीन अधिग्रहणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे, असे सुकथनकर समितीने स्पष्ट केल्यानंतर खात्रीसाठी आमदार उदय सामंत यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना दूरध्वनी लावला. खासदार राऊत त्यांच्याबरोबर बोलले; तेव्हा संपूर्ण स्थगिती दिल्याचे त्यांनी सांगितले.