मालवण - कोकणातील मच्छीमारांसाठी या हंगामात आशादायक चित्र तयार झाले आहे. समुद्रात आता पूर्ण वाढ झालेली मासळी मिळू लागली आहे. त्यामुळे मत्स्य दुष्काळाचे सावट दूर होऊ शकते, अशी आशा पारंपरिक मच्छीमारांना वाटू लागली आहे. राज्य सरकारने गेल्या दोन- अडीच वर्षांत घेतलेल्या काही धोरणात्मक निर्णयांना या बदलाचे श्रेय जात आहे.

मुंबईसह पूर्ण कोकण किनारपट्टीवर हजारो पारंपरिक मच्छीमार समुद्रावर अवलंबून आहेत. त्यांच्या कित्येक पिढ्या सागराने पोसल्या; मात्र गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत हा समुद्र पारंपरिक मच्छीमारांचे पोट भरायला अपुरा पडू लागला. समुद्रात मत्स्यदुष्काळाचे सावट अधिक गडद होत गेले. याविरोधात कोकणातून मोठ्या प्रमाणात आवाज उठविला गेला. मोर्चे, आंदोलने झाली; पण परिस्थिती सुधारण्यासाठी काहीच होताना दिसत नव्हते.

पर्ससीननेटची अतिरेकी मासेमारी, नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराने मत्स्यबीजेही गाळून काढण्याचे प्रकार, ठरलेल्या सागरी हद्दीत इतर ठिकाणच्या मच्छीमारांचे अतिक्रमण, अनधिकृत ट्रॉलिंग या सगळ्यांमुळे समुद्रातील मासळी अक्षरशः लुटली जात होती. ही परिस्थिती राज्यातील सध्याच्या सरकारने गेल्या दोन- अडीच वर्षांत घेतलेल्या काही चांगल्या निर्णयांमुळे बदलल्याचे चित्र आहे. पूर्वीच्या सरकारने मासेमारीतील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी डॉ. सोमवंशी समितीची नियुक्ती केली होती; मात्र त्यांचा अहवाल स्वीकारला गेला नाही. नव्या सरकारने तो स्वीकारून अनिर्बंध पर्ससीन मासेमारीला निर्बंध घातले. अलीकडे बुलनेट फिशिंग, एलईडीच्या प्रकाशात होणारी मासेमारी याला बंदी घातली आहे. अनधिकृत ट्रॉलर्सवर नियंत्रणासाठी कायदे अधिक प्रभावी केले. या दोन- तीन महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे समुद्रातील स्थिती बऱ्याच प्रमाणात बदलली.

गेल्या दीड- दोन महिन्यांत जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यात पूर्णतः वाढ झालेल्या मासळीची मोठी कॅच मिळाली आहे. शाश्‍वत मासेमारी टिकविण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या या धोरणामुळे भांडवलदार मच्छीमारांच्या मानसिकतेत येत्या काळात बदल होईल, अशी चिन्हे आहेत.
- महेंद्र पराडकर, 
मत्स्य अभ्यासक 

नष्ट होण्याच्या मार्गावरील प्रजाती
कोकणात शिवड, मोडूसा, बोंगाळा अशा मत्स्यजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. या मासळीला किंमतही चांगली मिळते. यांसह इतरही नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या मत्स्य प्रजातींच्या संवर्धनासाठी ठोस प्रयत्न गरजेचे आहेत.

अपेक्षापूर्तीच्या दिशेने
-  ५० टक्‍क्‍यांहून जास्त असलेल्या मच्छीमार व्यवसायातील महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधांची गरज.
- मासळीच्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन गरजेचे.
- अतिक्रमण रोखण्यासाठी व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टीमची गरज.
- मत्स्य व्यवसायाचे केंद्रात व राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय व्हायला हवे.
- मच्छीमारांची कामगार म्हणून नोंद होऊन कल्याणकारी मंडळाची स्थापना व्हायला हवी.