वैभववाडी - नाणार हा शासनाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे त्या प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार कुणा एका व्यक्ती किंवा एका मंत्र्याला नाही. त्याकरीता मंित्रमंडळाचा निर्णय होणे आवश्‍यक असते, असे स्पष्ट करून नाणार प्रकल्प अधिसूचना रद्द करण्याची कोणतीही प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू नसल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन प्रधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी येथे दिली.

येथील आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयात त्यांची पत्रकार परिषद झाली. सभापती लक्ष्मण रावराणे, प्रमोद रावराणे, राजेंद्र राणे, सज्जन रावराणे, स्नेहलता चोरगे, सीमा नानीवडेकर, सुधीर नकाशे, उत्तम सुतार आदी उपस्थित होते.

जुलैमध्ये जिल्हा दौरा
जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्‍न मार्गी लावण्याच्या हेतूने जुलैमध्ये जिल्हयाचा दौरा केला जाणार आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नाविषयी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असेही श्री. भांडारी यांनी स्पष्ट केले.
 

राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्प अधिसूचना रद्दची प्रक्रिया सुरू असल्याचे नुकतेच जाहीर केले होते. त्याबाबत श्री. भांडारी यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘संपूर्ण मंित्रमंडळाच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे तो रद्द करायचा असेल तर मंित्रमडळाच्याच मान्यतेची गरज असते. कुणी एक मंत्री अशा प्रकारे अधिसूचना रद्द करू शकत नाही. अशा प्रकारची कोणतीही प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू झालेली नाही.’’

ते म्हणाले, ‘‘प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाविषयी शासन एक महत्त्वपूर्ण धोरण ठरवित आहे. पुनर्वसन गावठाणांना महसुली गावांचा दर्जा देण्याचे धोरण ठरले आहे. ३५० लोकवस्ती असलेल्या गावठाणांना स्वतंत्र ग्रामपंचायती करण्याचा विचार सुरू आहे. राज्यातील एकाही प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्णपणे झालेले नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाबाबतचे चांगले धोरण तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यापुढे प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा पुरविण्याकरीता आवश्‍यक निधी प्रकल्पांच्या किंमतीतच समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

याशिवाय स्वेच्छा पुनर्वसनासारखा चांगला पर्याय निर्माण करण्यात आला आहे. राज्यातील पुनर्वसनाचे प्रश्‍न येत्या दोन वर्षांत मार्गी लावण्याच्या हेतूने सरकार प्राधिकरणाच्या माध्यमातून स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यापुढे पुनर्वसनाचे प्रश्‍न सोडविण्याची जबाबदारी जिल्हा समित्यांना देण्यात येणार आहे. जेणेकरून स्थानिक पातळीवरच अनेक प्रश्‍न मार्गी लागतील.’’