सिंधुदुर्गनगरी -  कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या काही मागण्या शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य केल्या असल्यातरी त्यांचे शासन आदेश काढले नसल्याच्या विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने बारावी बोर्ड परिक्षेच्या सर्व प्रकारच्या मूल्यमापन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ८ डिसेंबर पासून व्यापक स्वरूपात आंदोलन उभारले होते. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन तर तिसऱ्या टप्प्यात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर भव्य स्वरूपात मोर्चा काढला. त्यानंतर २ फेब्रुवारीला कॉलेज बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जेलभरो आंदोलन केले होते.

या पार्श्‍वभूमीवर ३ फेब्रुवारीला शिक्षक महासंघाची शासनाबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली. यात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षकांच्या विविध दहा मागण्या मान्य केल्या व त्या मागण्यांचे १५ दिवसांत शासन आदेश काढले जातील, असे लेखी आश्‍वासन महासंघाला दिले होते. त्यामुळे पुढील १५ दिवसांसाठी आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले होते. शिक्षणमंत्र्यांच्या लेखी आश्‍वासनाला १५ दिवस उलटून गेले तरी अद्याप शासनाने लेखी शासन आदेश काढलेले नाहीत.

शिक्षणमंत्र्यांकडून लेखी आश्‍वासन देऊनही महासंघाची फसवणूक केल्यामुळे शिक्षक महासंघाच्या निर्देशानुसार सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असलेल्या बारावी बोर्ड परिक्षेच्या सर्व प्रकारच्या मूल्यमापन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरी कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्य नियामक, नियामक व परीक्षक यांनी उत्तरपत्रिका मूल्यमापनाच्या संबंिधत कोणत्याही परीक्षेच्या कामात महासंघाचा पुढील आदेश येईपर्यंत सहभागी होऊ नये, असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्यावतीने जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना केले आहे. असे आवाहन संघटनेचे सचिव प्रा. दिलीप शितोळे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातून केले आहे.

शासन आदेश न झालेल्या मागण्या

•  २०१२ पासूनच्या शिक्षकांना विधी व न्याय विभागाची परवानगी घेऊन नियुक्‍ती दिनांकापासून नियुक्‍ती मान्यता व वेतन देण्यात येईल.
•  कायम विनाअनुदानितकडील अनुदानपात्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या याद्या १५ दिवसांत जाहीर करण्यात येतील.
•  माहिती तंत्रज्ञान शिक्षकांना अनुदान देण्यास शिक्षण विभाग अनुकूल असून त्यास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात येईल.
•  २००३ ते २०१० पर्यंतच्या १७१ वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या वेतनासाठी येत्या अधिवेशनात आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.
•  वैद्यकीय खर्चासाठी १ एप्रिल २०१८ पासून कॅशलेस योजना लागू करण्यात येईल.
•  ४२ दिवसांच्या संपकालीन रजा खात्यावर जमा करण्यात येतील.
•  २३ ऑक्‍टोबर २०१७ च्या शासन देशापूर्वी सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांना पूर्वीप्रमाणे व वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ देण्यात येईल. तसेच या आदेशात सुधारणा करण्यात येईल.
•  संचमान्यता त्या त्या विभागातील प्रचलित निकषांनुसार करण्यात येतील.