वेंगुर्ले - येथील नवीन मच्छिमार्केट बांधकाम संबंधातील गाळेधारकांनी पालिकेच्या इव्हीक्‍शन प्रस्तावाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली रिट पिटीशन न्यायालयाने आज फेटाळली. गाळेधारकांनी 1 महिन्याच्या आत गाळे खाली करण्याचे सक्षम कोर्टातून आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती मुख्याधिकारी वैभव साबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

2014 पासून येथील नवीन मच्छिमार्केट बांधकाम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. येथील मच्छिमार्केटचा जमीन प्रश्‍न असो वा गाळेधारकांचा गाळे खाली करण्याचा प्रश्‍न. या दोन्ही विषयांवरुन न्यायालयात दावेही दाखल करण्यात आले होते. त्यातच एप्रिलमध्ये येथील पालिकेने त्या गाळेधारकांच्या विरोधात इव्हीक्‍शन प्रस्ताव सक्षम कोर्टात दाखल केला होता. यावेळी 26 जूनला या प्रस्तवाचा निकाल पालिकेच्या बाजूने लागून मुंबई सरकारी जागा (काढून टाकणे) अधिनियम 1955 अन्वये सक्षम प्राधिकरण निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात हा इव्हीक्‍शन प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे.

गाळेधारकांनी 1 महिन्याच्या आत गाळे खाली करण्याचे सक्षम कोर्टातून आदेशही देण्यात आले आहेत. यावेळी पालिकेच्या बाजूने अॅड. शाम गोडकर व अॅड. विलास वेंगुर्लेकर यांनी सक्षमपणे बाजू मांडली.

यानंतर या निर्णयाचा विरोधात मच्छिमार्केट बांधकाम संबंधीत त्या गाळेधारकांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. याचा आज पालिकेच्या बाजूने निकाल लागला. यावेळी पालिकेच्या बाजूने न्यायालयात ऍड. ध्रुपद पाटील यांनी बाजूू मांडली. हा निर्णय हा शहराच्या विकासात मैलाचा दगड असून गाळेधारकांची न्यायलयाच्या निर्णयाचा आदर करत जागा खाली करून शहराच्या विकासात योगदान करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी साबळे यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे.