पालघर : शासनाने पालघर जिल्ह्याची 1 ऑगस्ट 2014 साली घोषणा केली. निर्मितीनंतर आपल्या परिसरातल्या समस्या सुटतील असे नागरिकांना वाटत होते; परंतु अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. गेल्या सहा वर्षात राजकीय बदल झाले; परंतु स्थानिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या आजही 'जैसे थे'च आहेत.

पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराची संधी नसल्याने आदिवासी बांधवाना शहरात यावे लागते. पोटाची खळगी भरण्यासाठी अजूनही स्थलांतरित व्हावे लागत आहे. एकीकडे जिल्हा घोषित केला असला तरी रोजगाराचा प्रश्न सुटला नाही. जिल्हा परिषद शाळा पालघर जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात आहेत. याठिकाणी काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत असलेला घोळ अजूनही कायम आहे. त्यामुळे शिक्षकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत शासनाने कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. 

आरोग्याचे अनेक प्रश्न ग्रामीण भागाला भेडसावत आहेत. जिल्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असली तरी मात्र सरकारी इस्पितळांचा अभाव आहे. त्यामुळे महागडे इस्पितळ आणि होणारा खर्च या भाराने नागरिक त्रस्त आहे.तर पालघर जिल्ह्यात समुद्रकिनारे, निसर्गरम्य ठिकाणे यासह चर्चेस, मंदिरे, पर्यटनस्थळे आहेत. असे असताना देखील पर्यटनाला शासनाने चालना दिली नाही. जर पर्यटनाला चालना दिली, तर त्याठिकाणच्या नागरिकांना रोजगार, व्यवसाय उपलब्ध होणार आहे; परंतु सहा वर्षानंतर देखील भूमिका उदासीनच आहे. डिजिटलचा वापर व्हावा म्हणून वेबसाईट उपलब्ध केले; परंतु त्याचा वापर व अन्य सोयी सुविधाच नाहीत. मच्छीमार बांधवांचे प्रश्न देखील सोडविण्यात अपयश आले आहे. नायगाव ते डहाणूपर्यंतच्या मच्छीमार बांधवाना याचा फटका बसत आहे.

जिल्ह्यात 61 पैकी 37 कार्यालये विखुरलेली आहेत. एक हजार एकर हेक्टर जागा मुख्यालय व अन्य संबंधित कार्यालये बांधण्यासाठी दिली आहे; परंतु त्याची अमंलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सहा वर्ष जिल्हा जरी घोषित केला असला तरी स्वतंत्र कारभार करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. जिल्हा घोषित झाला असला तरी मात्र त्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत.