दाभोळ (रत्नागिरी): महाराष्ट्रातील लहान, मध्यम आणि पारंपारिक मच्छीमारी व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याची आग्रही मागणी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे कोळी महासंघाने केली. पारंपारिक मासेमारीला कृषी चा दर्जा नसल्याने कृषी मंत्रालयाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या निरनिराळ्या योजनांपासून मच्छीमारांना वंचित राहावे लागते, म्हणून शेती व्यवसायाला मिळणाऱ्या सुविधा पारंपरिक मासेमारांना ही मिळायला हव्यात, यासाठी कोळी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची नवी दिल्लीतील कृषी भवन येथे त्यांच्या दालनामध्ये भेट घेतली. तोमर यांनी याबाबत प्रशासकीय अहवाल मागवून धोरण ठरविण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आणि आमदार रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने तोमर यांची भेट घेतली. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनीही मच्छीमारांच्या रास्त मागण्यांची शिफारस केली. कृषी अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, थकित कर्जमाफी योजना अथवा कृषी अंतर्गत खत, बियाणे, विमा योजना आणि हमीभावा सारख्या योजनांपासून मच्छीमार नेहमी वंचित राहात असल्यानेच मासेमारांना कृषी चा दर्जा देण्याची मागणी करीत असल्याचे रमेश पाटील यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी महाराष्ट्रात भाजप युतीचे शासन असताना केंद्राकडे केलेल्या शिफारशींचा उल्लेख करून या सुविधा पारंपारिक आणि गरीब मच्छीमारांना मिळायलाच पाहिजे अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली. याप्रसंगी कोळी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, भाजपा महाराष्ट्र मच्छीमार सेलचे अध्यक्ष ॲड चेतन पाटील, कोळी समाजाचे नेते देवानंद भोईर आदी उपस्थित होते.

पारंपरिक मासेमारीला कृषी चा दर्जा दिल्याने गरीब मच्छीमारांची थकीत कर्ज माफ करणे अथवा आपदग्रस्त मच्छीमारांचे पुनर्वसन करणे, मच्छीमारांना आयकरातील सवलत मिळणे शक्य होणार असल्याचे मत यावेळी कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी मांडले. पारंपरिक मासेमारीला कृषी चा दर्जा देणे बाबतचा निर्णय आपण केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्याशी चर्चा करून प्रशासकीय बाबींचा आढावा घेऊन निर्णय करण्याचे आश्वासन कोळी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला त्यांनी दिले.