ratchlvaradha28p22.jpg
78881
वाशिष्ठीतील गाळ काढण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करताना नागरिक
ratchlvaradha28p23.jpg
78938
नागरिकांच्या जनरेट्यानंतर वाशिष्ठीतील गाळ काढण्यास सुरुवात झाली

इंट्रो

चिपळूण शहरात आलेल्या महापुराला दीड वर्षाहून अधिक काळ उलटला. नेहमीप्रमाणे चिपळूणच्या पुराचा लोकांना विसर पडेल, असे वाटले होते; परंतु गाळ काढण्यासाठी सुरू असलेल्या मागणीचा विचार करता चिपळुणातील नागरिक खरोखरच जागरूक आहेत आणि ते असायला हवेत कारण, आपण हा पूर विसरलो तर भविष्यात आपलेही घर बुडू शकते या भीतीने नागरिकांनी वाशिष्ठीतील गाळ काढण्यासाठी जी चळवळ उभी केली आहे ती कौतुकास्पद आहे.
- शकील मोडक, सावर्डे
---

नागरिकांची चळवळ कौतुकास्पद, पण शहाणपण हवेच

दीड वर्ष उलटून गेल्यानंतर चिपळूणच्या नागरिकांना पुराचा विसर पडलेला नाही. वाशिष्ठी नदीतील गाळ हे महापुराचे मुख्य कारण आहे. गाळ काढण्यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी निधी मंजूर करून घेतला; मात्र जलसंपदा विभागाकडून गाळ काढण्याचे काम धिम्या गतीने सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून सुरू आहे. आज चिपळूण बुडाले तसे उद्या आपलेही शहर, गाव बुडू शकते याचे भान प्रत्येकाने राखायला हवे. त्यासाठी राज्यकर्ते, धोरणकर्ते यांना सतत आठवण करून देणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. चिपळूण हे लाख-सव्वालाख लोकवस्तीचे महाराष्ट्रातील महत्त्‍वाचे शहर आहे. या शहरातील औद्योगिक वसाहतीतून आणि बाजारपेठांमधून कोट्यवधींची उलाढाल होते. असे शहर जेव्हा पाण्याखाली जाते तेव्हा फक्त ते शहरापुरते मर्यादित नसते. आपण फक्त त्या पुराला शहरापुरते, एका विशिष्ट भागापुरते मर्यादित ठेवून तात्पुरत्या दिलाशावर समाधान मानतो; पण अशी संकटे ही भविष्यातील मोठ्या संकटाचे धोक्याचे इशारे आहेत हे विसरून चालणार नाही.

आज जगभरात पर्यावरण बदलावर चर्चा सुरू आहेत. पर्यावरणात होणारे हे बदल माणसाच्या हव्यासामुळे होत आहेत. त्यात जेवढा जागतिक घटकांचा भाग आहे तेवढाच किंबहुना त्याहून अधिक भाग हा स्थानिक घटकांचा आहे. त्यामुळे अमेरिकेमुळे पर्यावरण बदल होतोय, असे म्हणून आपण हातावर हात ठेवून कसे चालेल? आपण आपल्या शहरांचे नक्की काय करून ठेवले आहे याचाही गांभीर्याने विचार करायला हवा.

कोकणात अतिवृष्टी ही काही फक्त यावर्षीची बाब नव्हे. कोकणच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे काही गावांचा संपर्क तुटणे हे सुद्धा अनेकदा घडले आहे; पण कोकणात गेल्या काही वर्षापासून येणारे पूर वेगळे आहेत. हे शहरी भागांमध्ये येणारे पूर फक्त नैसर्गिक घटनांमुळे होणारे पूर नाहीत. विकासाच्या नावाखाली आपण जी काही शहरांची रचना केली आहे आणि एकंदरित आपल्या जीवनशैलीत बदल केले आहेत त्याचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे या वर्षी चिपळूणमध्ये पूर आला म्हणजे आता तो पुन्हा कधी येणार नाही असे नाही. त्यामुळे सावधपणेच आपल्याला भविष्याची योजना आखावी लागणार आहे.

जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात पडलेल्या पावसामुळे चिपळूण बुडाले की, प्रशासनाच्या बेफिकीरीमुळे यावरून वाद रंगला. खरंतर वाद घालणे हे आपल्याला नेहमीच आवडते; पण या वादातून फक्त अहवाल बाहेर पडतात. त्यातून प्रत्यक्षात काही फारसा फरक पडत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे आतातरी या वादावादीच्या पलिकडे जायला हवे. फक्त चिपळूणचा विचार करण्याऐवजी एकंदरितच शहररचना, पर्यावरणाबद्दल आणि मानवी वर्तन या साऱ्याचा साकल्याने अभ्यास व्हायला हवा. चिपळूणच्या पलिकडे विचार करायला म्हणजे चिपळूणचा विचार करायचा नाही, असे नाही. युद्धपातळीवर मदत झाली त्यामुळे चिपळूण शहर उभे राहिले. मदतीची प्राथमिकता संपली. आता आपत्ती व्यवस्थापनासोबतच दीर्घकालीन उपाययोजना करताना लोकांना नक्की काय हवे आहे यावर काम करायला हवे आहे. चिपळूणकरांना सावरतानाच भविष्यातील संकटासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्यासाठी सर्वांनी परस्परातील वाद विसरून एकत्र यायला हवे.

वकील ओवेस पेचकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील म्हणण्यानुसार, २००५ मध्ये चिपळूण परिसरात ३०० मिलिमीटर पाऊस झाला. २०२१ मध्ये केवळ २०२ मिलिमीटर पाऊस चिपळूण परिसरात झाला; पण कोळकेवाडी धरणातील विसर्गाची पूर्वसूचना न मिळाल्याने या वेळेचा महापूर नुकसानकारक ठरला. २२ आणि २३ जुलैला झालेल्या या पुराने प्रशासन यंत्रणेचे अपयश सामोरे आले. आता या याचिकेतून चिपळूणला न्याय मिळेल असे आपण समजू; पण एकंदरित शहरांचे दीर्घकालीन प्रश्न त्यातून सुटणार नाहीत. या प्रश्नाकंडे पाहण्यासाठी सरकारने जलतज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी आणि नागरी प्रतिनिधी यांच्याशी समन्वय साधून एकात्मिक धोरण आखणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक शहरात नवी बांधकामे उगवताना दिसताहेत. चिपळूणही त्याला अपवाद नाही. अनेकदा या बांधकामांना परवानग्या देताना शहराचा भूगोल, पर्यावरणाचे धोके आणि साधनांची उपलब्धता या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होते. या सगळ्याचा परिणाम या पुरासारख्या आपत्तीवेळी ठळकपणे समोर येते. याबद्दल या आपत्तीदरम्यान तावातावाने बोलले जाते. पुन्हा काही दिवसांनी आपत्ती सरली की, ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी परिस्थिती उद्भवते. हे दृष्टचक्र थांबायला हवे. बांधकाम व्यवसायाला कायमच वाईट नजरेने न पाहता ती आपली सर्वांची गरज आहे हे समजून घ्यायला हवे; पण नवीन बांधकाम करताना शहरातील भौगोलिकतेला आणि पर्यावरणाला दुय्यम स्थान मिळणार नाही याची डोळ्यात तेल घालून दक्षता घ्यावी लागणार आहे. सध्या सर्वत्र ‘पर्यावरणपूरक बांधकाम’ या संकल्पनेचा बोलबाला आहे; पण अद्यापही आपल्या शहरांमध्ये या संकल्पनेकडे कानाडोळाच केला जातो. अधिकाधिक आणि लवकरात लवकर आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी खालपासून वरपर्यंत सर्वच पातळीवर तडजोडी केल्या जातात. या तडजोडींमुळे त्या वेळी सर्वांचाच फायदा झाल्याचे चित्र उभे राहिले तर आपत्तीच्यावेळी या तडजोडींची मोठी किंमत मोजावी लागते. चिपळूणच्या पुराने मानवी व्यवहारातील हा सारा दुटप्पीपणा जगापुढे आणला आहे. या आधीही निसर्गाने आपल्याला त्याचे महत्त्‍व दाखवून दिले आहे; पण आपण माणसे सोयीने त्याकडे कायमच बघूनही न बघितल्यासारखे करतो आहोत. हे नाटक फार दिवस चालणार नाही.

चौकट
महापुराबाबात उच्च न्यायालयात याचिका
जलविज्ञानशास्त्र म्हणजेच ‘हायड्रोलॉजी’ या विषयाकडे आपण केलेले दुर्लक्ष सतत जाणवत राहते. पाणी आणि पाण्याचे वर्तन हा अत्यंत महत्त्‍वाचा विषय आहे. आपल्याकडे या विषयाला आणि विषयातील तज्ज्ञांना विश्वासात न घेता विकासाचे गणित बांधले जाते. त्यामुळेच नदीच्या पाण्याचा स्तर, पुराचे नियोजन, पाण्याचे व्यवस्थापन आणि धरणांचे विसर्ग या सगळ्याचे जे शास्त्र आहे त्याकडे लक्ष न देता परवानग्या दिल्या जातात, नियम बनवले जातात. चिपळूणच्या बाबतीत सांगायचे तर कोळकेवाडी धरणातील पाण्याचा विसर्ग, चिपळूणचे भौगोलिक स्थान, पावसाचे प्रमाण या साऱ्याचा विचार न केल्याने आणि त्याबद्दल नागरिकांना पूर्वसूचना न दिल्याने ही परिस्थिती ओढावल्याचे सर्वांचे मत आहे. पुरानंतर पाटबंधारे खात्याने दिलेल्या प्राथमिक अहवालात मात्र सगळा दोष पावसाला देण्यात आला; पण चिपळूणमधील नागरिकांना हे मान्य नाही. चिपळूण येथील वकील ओवेस पेचकर यांनी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. यात चिपळुणात आलेला महापूर हा मानवनिर्मित असून यास जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे.