वाशिष्ठीतील गाळ काढण्यासाठी ५ कोटीची गरज

शेखर निकम ; शासनाने तातडीने निधी मंजूर करावा

चिपळूण, ता. २१ ः चिपळूण शहर व परिसर २२ जूलै २०२१ च्या महापूरात उध्वस्थ झाले. लाल व निळी पुररेषेमुळे ९० टक्के शहर बाधीत झाले आहे. नव्याने बांधकाम परवानगी नसल्याने शहराच्या विकास थंडावला. पहिल्या टप्प्यातील गाळ काढण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेत १० कोटीचा निधा दिला. हा निधी संपला असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी किमान ५ कोटी निधीची आवश्यकता आहे. शासनाने तातडीने हा निधी मंजूर करावा अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी केली.
अधिवेशनात नगरविकास खात्याच्या चर्चेदरम्यान आमदार शेखर निकम म्हणाले, २०२१ च्या महापूरात उद्धस्थ झालेल्या चिपळूण शहरास सर्वानीच मदतीचा हात दिल्याने अत्यंत कमी कालावधीत उभारी मिळाली. महापूरानंतर लाल व निळ्या पुररेषेची समस्या निर्माण झाली. हायड्रो युनिट फॉर्म्युल्यानुसार लागू केलेली पुररेषा चुकीची आहे. या पुररेषेमुळे ९० टक्के शहर बाधीत झाले असून शहराचा विकास पुर्णतः थंडावला आहे. चिपळूणच्या शहर विकास आराखड्यास अद्याप मंजूरी मिळालेली नाही. चिपळूण शहरासाठी कोळकेवाडी धरणातून ग्रॅव्हीटी पाणी योजना मंजूर आहे. त्यासाठी १३५ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला. या ग्रॅव्हीटी पाणी योजनेच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. चिपळूण पालिकेची इमारत मोडकळीस आली आहे. नविन इमारतीसाठी ११७ कोटीचा निधी अवश्यक असून त्यास मंजुरी देण्यात यावी. त्याचबरोबर देवरूख शहरासाठी ४० कोटीची पाणी योजना मंजूर आहे. मात्र या पाणी योजनेसाठी मजबूत पाण्याचे स्त्रोत नाहीत. मुबलक पाणी मिळण्यासाठी बंधारा उभारण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी ४ कोटी निधीची आवश्यकता आहे. देवरूख ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाले. त्यामुळे शहरात नगरपंचायतीच्या मालकीच्या जागा नाहीत. नगरपंचायतीच्या विविध प्रकल्पांसाठी देवरूख शहरातील शासनाचा जागा हस्तांतरित करून द्यावा. त्याचबरोबर आंबा आणि काजू उत्पादन व प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी कमी व्याजदरात अर्थपुरवठा करावा, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी केली आहे.