कुणबी दाखल्यांबाबतच्या लक्षवेधीची दखल

आमदार साळवी ; गैरसोय टाळण्यासाठी दाखले देण्याच्या सूचना

लांजा, ता. २४ ः जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवांचे ओबीसी दाखले बंद झाल्याबाबत राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आमदार राजन साळवी यांनी आक्रमक लक्षवेधी मांडली. यावर इतर मागासवर्ग मंत्र्यानी सकारात्मक भूमिका घेतली.
या अधिवेशनाच्या कामकाजामध्ये साळवी यांनी जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवाना देण्यात येणारे ओबीसी दाखले बंद झाल्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. जिल्ह्यामध्ये ७० टक्के कुणबी समाज आहे. यापूर्वी १९६६ च्या अध्यादेशामध्ये राज्याच्या इतर मार्गासवर्ग यादी २५ जून २००८ ला जाहीर झाली आणि त्यानुसार परिपत्रक निघाले. या परिपत्रकातील यादीमध्ये ८३ क्रमांकावर कुणबी [पोटजाती लेवा कुणबी/लेवा पाटील/लेवा पटीदार/मराठी कुणबी व कुणबी मराठा] या पोटजातीचा समावेश आहे. त्यानुसार सक्षम अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दाखले देण्यास सुरवात झाली; परंतु २३ जानेवारी २०२३ ला रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मागासवर्गीय आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये अध्यक्ष डॉ. बी. न. सगरतिलारीकर यांनी ओबीसी समाजाला दाखले देऊ नयेत असे आदेश केले. त्यानुसार प्रशासनाने दाखले देणे बंद केले. त्यामुळे शैक्षणिक, नोकरी, आगामी निवडणूक यांच्यावर परिणाम झाला असून, समाजबांधवांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या १ नोव्हेंबर, २००१ च्या परिपत्रकामध्ये जाती प्रमाणपत्राची कार्यपद्धती दिलेली असून परिशिष्ट अ २५ मध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या जातीत कुणबी जातीचा समावेश असून एखाद्या व्यक्तीचा कागदोपत्री तिल्लोरी कुणबी किंवा खैर कुणबी असा उल्लेख असेल तरी ती जात मुख्य कुणबी जात असल्याने त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे नमूद केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवांना ओबीसी दाखले देण्यासाठी लेखी आदेश दिले जाणार का, अशीही विचारणा आमदार साळवी यांनी सभागृहात केली.
याबाबत राज्याचे इतर मागासवर्ग मंत्री अतुल सावे म्हणाले, आयोगाच्या निर्णयाची वाट न पाहता याबाबत जिल्हाधिकारी व सर्व प्रांत अधिकारी यांच्यासमवेत ऑनलाईन बैठक घेऊन विद्यार्थी, नोकरवर्ग यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे सूचित केले आहे. परंतु साळवी यांनी तोंडी आदेश न देता लेखी स्वरूपात आदेश द्यावेत, असे सांगितले. त्यावेळी अध्यक्षांनी याबाबत लेखी स्वरूपात आदेश देण्याच्या सूचना केल्या.
-