जि. प.च्या शाळा बंद करण्याचा कट
विनायक राऊतः आंतरजिल्हा बदलीनंतर शेकडो शिक्षकपदे रिक्त
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ९ः राज्याच्या प्राथमिक शिक्षक बदली धोरणामुळे जिल्ह्यातील ३ हजार ३९३ पैकी १ हजार १४० शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील १२० प्राथमिक शाळा शिक्षकांविना असणार आहेत. शिक्षणमंत्री असलेल्या या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेतून शिक्षक आणि शिक्षणमुक्त करून सरकारी शाळा बंद करण्याचे हे कटकारस्थान रचले गेले आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील बेरोजगार असलेल्या डीएड आणि बीएड धारकांना शिक्षक स्वयंसेवक या पदावर घेऊन त्यांना जिल्हा परिषदेतून मानधन द्यावे, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेतून दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेला शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक, जिल्हा संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, सतीश सावंत, अतुल रावराणे, सुशांत नाईक, सचिन सावंत आदी उपस्थित होते. खासदार राऊत म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि खासगी शाळा येत्या १५ जूनला सुरू होत आहेत; मात्र जिल्ह्यातील पालक धास्तावलेले आहेत. पालकांना शिक्षणाबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. याचे कारण राज्याने शिक्षक बदलीचे आडमुठे धोरण राबवले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून कोकणावर सूड उगवण्यात आला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. जिल्ह्यामध्ये जे शिक्षक होते, ते आता स्वतःच्या जिल्ह्यांमध्ये गेले आहेत. जिल्हा बदलीबरोबरच काही शिक्षक सेवानिवृत्त झाले. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शेकडो जागा शिक्षिकांविना राहिल्या आहेत. कोणत्याही प्रकारची शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. येत्या ३० जूनला आणखी काही शिक्षक सेवानिवृत्त होणार असल्याने साधारण ११४० जागा रिक्त होतील. शिक्षणमंत्री असलेल्या या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचे हे कटकारस्थान रचले गेले आहे. यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आपला डाव साधणार आहेत.’’
खासदार राऊत पुढे म्हणाले, ‘‘सुदैवाने गेल्या काही वर्षांपासून दहावी-बारावीचे कोकणचे निकाल वरच्या क्रमांकाचे आहेत. कॉपीमुक्त जिल्हा म्हणून कोकणचे नाव उज्ज्वल होत असताना राज्याच्या इतर भागांतून कोकणकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे आता ''शिक्षकमुक्त'' होतील का, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच चुकीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना शिक्षकांची भरती होत नसल्याने कोणता तरी पर्याय प्रशासनासमोर ठेवावा, असा विचार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील डीएड बेरोजगारांना जिल्हा परिषदेतून मानधन तत्वावर नेमणुका देण्यात याव्यात, अशी मागणी आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर सोमवारी (ता. १२) शिवसेनेच्यावतीने ठेवणार आहोत.

चौकट
‘कोकणचे शासकीय भरती मंडळ हवे’
कोकणामध्ये शासनाच्या विविध आरक्षणाखाली वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये राज्यस्तरावर भरती होते. त्याचा दूरगामी परिणाम कोकणला सोसावा लागतो. यात विशेषतः सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना त्रास सहन करावा लागतो. शासकीय भरतीतून जे उमेदवार परजिल्ह्यातील असतात आणि भरती होतात, ते ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा आपल्या जिल्ह्यांत जातात. त्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या जागा रिक्त राहतात. यावर पर्याय म्हणून कोकणचे स्वतंत्र शासकीय भरती मंडळ असावे, अशी मागणी राज्याच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडे करणार असल्याचे खासदार राऊत यांनी यावेळी सांगितले.