२६ (पान ५ साठी)

निकषामुळे शिक्षक अतिरिक्त होतील

दिलीप देवळेकर ; शासननिर्णय रद्दसाठी निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ ः शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची संचमान्यता करताना सुधारित निकष नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त होणार असून, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची भिती शिक्षक संघटनांमधून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर हा शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा तसेच मूळ तरतुदीप्रमाणे संचमान्यता करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षकसेनेचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप देवळेकर यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्चला शासननिर्णय पारित करून २०२४-२५ साठी संचमान्यतेच्या सुधारित निकषास मान्यता दिली आहे. हे निकष देशाच्या शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणारे आहेत. २० पेक्षा कमी पट असलेल्या वाडीवस्ती, तांडे व दुर्गम तसेच आदिवासी बहुल क्षेत्रातील वर्गाकरिता एकच शिक्षक मिळणार, दहापटाच्या आतील शाळेला एकीकडे बेरोजगार डीएड् शिक्षक असताना तिथे सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमणूका मिळणार, एका शिक्षकास २ ते ३ वर्गाचे अध्यापन करावे लागणार, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार आहे. पटसंख्या १३५ पेक्षा कमी झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पद राहणार नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक शाळा मुख्याध्यापकाविना असणार आहेत. शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत. तुकडी संकल्पना संपुष्टात येईल. वर्ग तेवढे शिक्षक नसतील त्यामुळे अतिरिक्त कामाचा ताण पडेल. सहावी व आठवीचा विद्यार्थीपट २० पेक्षा कमी असल्यास तेथे शिक्षकाचे एकही पद मंजूर होणार नाही. ग्रामीण, आदिवासी भागातील हजारो उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्गास शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत.