11893
11894
N11884

इंट्रो

पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची (इको सेन्सिटिव्ह झोन) प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३११ गावे इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा निर्णय वाघ व अन्य वन्य प्राण्यांना डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. जिल्ह्यात वाघांची संख्या किती हे निश्चित सांगता येत नसले तरी वाघांनी जिल्ह्यातील ३११ गावांचा निसर्ग वाचवला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. संवेदनशील क्षेत्राविषयी चर्चेत जे अनेक पैलू पुढे येतात त्याचा आणि या निर्णयाचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा घेतलेला आढावा...
- मुझफ्फर खान, चिपळूण

-----
विकासाच्या नावाखाली
भकास होण्याला चाप
३११ गावांना न्यायालयाचे कवच ; वाघांनी वाचवले, आता हवा जनमताचा रेटा

इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्याचा उद्देश वाघाच्या तसेच निसर्गाच्या संवर्धनासाठी आणि येथील पर्यावरण समृद्ध जीवनशैली अबाधित राखणे हा आहे. तो योग्यरित्या राबवल्यास पर्यावरण, निसर्ग आणि येथील भूमिपुत्र हे हातात हात घालून समृद्ध जीवन जगणार आहेत. मायनिंग व अन्य प्रकल्पांची टांगती तलवार कायमची दूर होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा प्रभाव निसर्गाशी एकरूप होऊन जीवनशैली विकसित केलेल्या देखण्या व सुंदर कोकणशी जोडला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय ग्लोबल वॉर्मिंगच्या चटक्याने भाजत असलेल्या कोकणसह पूर्ण पश्चिम घाटासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

कोर्टाच्या दणक्यानंतर अधिसूचना जारी

तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांच्या पुढाकाराने मार्च २०१० मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञांच्या समितीकडे पश्चिम घाटाच्या परिस्थितीकीय अभ्यासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. १८ महिन्यांच्या अभ्यासानंतर या समितीने ३१ ऑगस्ट २०११ रोजी आपला अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला. दरम्यानच्या काळात मंत्री बदलले गेले होते. मे २०१३ मध्ये गाडगीळ समितीचा अहवाल इंटरनेटवर प्रकाशित करण्यात आला. जैवविविधतेची विपुलता, दुर्मिळ प्रजाती, अधिवास समृद्धी, उत्पादकता, परिस्थितीकीचा चिवटपणा, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व, भूरचनेची वैशिष्ट्ये, नैसर्गिक धोका, हवामान आदी मुद्द्यांचा विचार करून गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील जैवसंपदेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी इकोसेन्सिटिव्ह झोन तयार करण्यासाठी शिफारस केली.
डॉ. गाडगीळ यांचा अहवाल प्रकाशित केल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच १७ ऑगस्ट २०१२ रोजी केंद्र सरकारने गाडगीळ समितीच्या अहवालातील शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची नियुक्ती केली. दोन्ही समित्यांच्या शिफारसी सरकारने अनेक वर्ष स्वीकारल्या नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप करून पश्चिम घाटाला अतिसंवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाच्या दणक्यानंतर केंद्र शासनाने अधिसूचना जाहीर केली.

अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याचा क्रम

केंद्र सरकारने पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्राबाबतची अधिसूचना यापूर्वी १० मार्च २०१४, ४ मार्च २०१५, २७ फेब्रुवारी २०१७, ४ ऑक्टो २०१८, ६ जुलै २०२२ ला प्रसिद्ध केली होती.

आता पळवाटांची संधी नाही

काही दिवसापूर्वी उच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय दिला. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठाने संबंधित ३११ गावे इको-सेन्सिटिव्ह एरिया म्हणून घोषित करणे आवश्यक असल्याने राज्याने तसा प्रस्ताव केंद्राला सादर करावा. पुढच्या चार महिन्यांत या आदेशाची अमंलबजावणी करावी, असे आदेश दिले. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीत राज्याला पावले उचलणे भाग पडणार आहे. इको सेन्सिटिव्ह एरिया घोषित करण्याचा उल्लेखही या आदेशात आहे. आता पुन्हा पळवाट काढण्याची फारशी संधी राहिलेली नाही.

चौकट
तालुकानिहाय समाविष्ट गावे

चिपळूण - ४४ गावे
खेड - ८५ गावे
लांजा - ५० गावे
राजापूर - ५१ गावे
संगमेश्वर - ८१ गावे
----------

जिल्ह्यातील २१ गावांचा नव्याने समावेश

जुलै २०२२ मध्ये सरकारने अधिसूचना प्रसिद्ध केली त्यावेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील २९२ गावांचा समावेश होता. त्यावेळी जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ कमी करा, गावांची संख्या कमी करा, अधिसूचना रद्द करा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. महाराष्ट्रातून तब्बल ३४० गावे यादीतून वगळण्याची मागणी केली होती. मात्र केरळमधील वायनाड च्या दुर्घटनेनंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान टोचले. त्यामुळे गावे कमी करण्याऐवजी ती वाढवली आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील २१ गावांची नव्याने भर पडली आहे.
---------

का हवा इको सेन्सिटिव्ह झोन

गेल्या काही वर्षांत पश्चिम घाटातील खाणकामे, उत्खनन, वृक्षतोड, जंगलाचा विनाश, अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे, रस्ते विकास प्रकल्प, चोरट्या शिकारी व तस्करी आणि अनियंत्रित पर्यटनामुळे पश्चिम घाटाचे आणि तेथील वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पश्चिम घाटात अवघे ३७ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. यामुळेच तेथील पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी पश्चिम घाट परिसरात संवेदनशील क्षेत्राची निर्मिती करणे अत्यावश्यक आहे. शिवाय विविध वनौषधी, फुलांच्या अनेक दुर्मिळ प्रजाती, फुलपाखरे, पक्षी, प्राणी यांच्याही दुर्मिळ प्रजाती या भागात आहेत. त्यांचे रक्षण करायचे असेल, तर हा सारा परिसरच इकोसेन्सिटिव्ह जाहीर होणे आवश्यक आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्याला भूस्खलनाचा सर्वाधिक धोका

भूस्खलनामुळे केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात ३०० हून अधिक लोकांचा जीव गेला. वायनाडनंतर भूस्खलनाचा सर्वाधिक धोका कोकणातील रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याला आहे. कारण या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलनाचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याचे वायनाड होण्यापूर्वी केंद्र सरकार अलर्ट झाले असून जिल्ह्यातील सर्वाधिक ३११ गावांमध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर जाहीर केले आहे.

चौकट
इको सेन्सिटिव्ह झोनचे फायदे

* शासनाच्या अधिकृत परवानगी शिवाय जमिन उत्खनन, खाण उत्खनन करता येणार नाही त्यामूळे डोंगर पोखरणे, मायनिंग, क्रशर सारखे विघातक प्रकल्प करता येणार नाहीत. गौण खनिज म्हणजे चिरे खाणी सुरू राहतील. मायनिंगमुळे होणारी गावांची संभाव्य दुर्दशा थांबेल. जंगलतोड वाचेल जंगली प्राण्यांना अभय मिळेल जैवविविधतेचा र्‍हास होण्यापासून सुटका मिळेल निसर्गचक्र सुरळीत चालेल.
* इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येणाऱ्या भागात वाळू उत्खनन करता येणार नाही. त्यामुळे अवैधरित्या होणारी वाळू उत्खनन थांबेल. नदीलगतच्या शेत जमिनीची धूप थांबेल. अचानक येणारे महापूर कमी होण्यास अथवा त्याची तीव्रता,मारकता कमी होण्यास मदत होईल. स्थानिक गरजेनुसार शासनाची परवानगी घेऊन गौण खनिज काढता येईल.
* इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये नियमबाह्य जंगलतोड करता येणार नाही त्यामुळे जिल्ह्यात लाकूड माफीयांची चाललेली दादागिरी थांबेल. अवैध धंदे, जमिनीचे होणारे अवैध खरेदीविक्रीचे व्यवहार, यातील काळ्या बाजाराला रोख लागेल. नियमबाह्य केली जाणारी बेसुमार जंगल तोडीला चाप बसेल.
* रेड कॅटेगरीमधील प्रकल्पउद्योग - जैवविविधतेला बाधा आणणारे प्रकल्प उभारता येणार नाहीत त्यामुळे साहजीकच लोकांच्या जमिनी सुरक्षित राहतील.
* औष्णिक प्रकल्प आणता येणार नाहीत, जलविद्युत प्रकल्प पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनाने बनू उभारता येतील.त्याशिवाय परवानगी मिळणार नाही.
* २० हजार स्क्वेअर मीटरपर्यंत बांधकाम करता येईल. ५० हेक्टरपर्यंत एरिया डेव्हलप करताना एक लाख ५० हजार स्क्वेअर मीटर पर्यंत बांधकाम करता येईल.
* नवीन घर बांधता येऊ शकेल, घराची दुरुस्ती, नवीन वाढीव बांधकाम ही होऊ शकते. मालमत्तेच्या मालकीमध्ये बदल करता येईल.
* प्रदूषणविरहीत उद्योग, बूट-चपला, रेडिमेड लेदर उद्योग, हॉर्टीकल्चर,फ्लोरिकल्चर(ग्रीन हाउस), कृषी आधारीत उद्योग, लघुउद्योग यांना परवानगी असेल. नगरपालिका - नगरपंचायत विभाग सोडल्यास मोठे डेअरी, कुक्कुटपालन, अळंबी उत्पादन आणि निसर्गपुरक उद्योग प्रकल्प चालतील. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होईल.
* नवीन पर्यटन प्रकल्प झोनल मास्टर प्लॅन अनुसरून राबवता येतील, असे प्लॅन इको सेन्सिटिव्ह विभागाच्या क्षेत्राच्या क्षमतेवर अवलंबून असतील व त्यांना राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयालाकडून परवानगी लागेल. त्यामुळे परप्रांतीयांच्या वसाहती नवीन निर्माण होणार नाहीत.
* या झोनमुळे नैसर्गिक वारसा म्हणून मिळालेली, जंगल, कातळशिल्प, हजारो वर्षांच्या निसर्गाच्या उलथापालथीमुळे निर्माण झालेली रॉक फॉर्मेशन, धबधबे, लेणी यांची अभ्यास सहल, जंगल सफारी आयोजीत करून नैसर्गिक बदलांमुळे त्यांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी योजना इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या क्षेत्रीय मास्टर प्लॅनमध्ये समाविष्ट केल्या जातील. अशा परिसरात पर्यटन विकास बांधकामासाठी-उपक्रमांसाठी राज्य सरकारद्वारे मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात येतील. त्यामुळे पर्यटन परिसर विद्रुप होणार नाही.
----------
चौकट
कशी होणार अंमलबजावणी ?

* संबंधित ३११ गावांमध्ये इको सेन्सिटिव्ह एरिया करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राला पाठवला.
* राज्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर केंद्राने अधिसूचना जारी केली आहे.
* ही सगळी प्रक्रिया पुढच्या साधारण चार महिन्यांत पूर्ण करायची आहे.
* यानंतर सर्व ३११ गावांचा स्वतंत्र मास्टरप्लान बनणार आहे. यात नेमक्या कोणत्या गोष्टी घ्यायच्या, कशाला सवलत द्यायची, याचा अंतर्भाव असेल.
*मास्टरप्लान बनविण्यासाठीच्या समितीला स्थानिकांचा अभिप्राय घेणे अनिवार्य आहे. स्थानिक लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार नाही, याची यात दक्षता घेणे अपेक्षित आहे.
----------
काय आहेत नवी आव्हाने ?

खनिज लॉबी, भू माफिया आणि लाकूड माफिया यांची लॉबी दिल्ली मध्ये सक्रिय होण्याचा धोका आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य गावांत जमीन खरेदीसाठी एजंट सक्रिय झाले आहेत. आमिषे दाखवत जमिनी घेऊन डोंगर, जंगल या ठिकाणी वृक्षतोड करत निवासी जागा (एनए प्लॉट) तयार केल्या जात आहेत. असेच सुरू राहिल्यास येथील जैवसंपदा नष्ट होण्याबरोबरच भूमिपुत्रही येथून हळूहळू हद्दपार होण्याचा धोका आहे. काजू लागवडीसाठी डोंगरावर बेसुमार वृक्षतोड केली जात आहे. तेथे संकरित काजू रोपांची लागवड होत आहे. एकाच प्रकारची झाडे (मोनो कल्चर) लावल्याने पर्यावरणीय विविधता नष्ट होऊन निसर्गचक्र विस्कटण्याची भीती आहे. डोंगर रांगामध्ये जेसीबी, बुलडोझर अशा अजस्त्र यंत्रांचा वापर करत जमिनीची नैसर्गिक रचना बिघडवली जात आहे. यामुळे डोंगर खचण्यासारखे प्रकार वाढले आहेत. बेकायदा वृक्षतोड आणि जंगली झाडांच्या पूर्वलागवडीचे काहीच धोरण नसल्याने जैवसंपदा टिकविणे आव्हान असणार आहे.

-----
चौकट
वायनाड घटनेमुळे आली जाग

केंद्र सरकारने गाडगीळ समितीच्या अहवालातील शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची नियुक्ती केली. या कार्यगटाच्या नियुक्तीची घोषणा करण्यामागील सरकारच्या हेतूंबद्दल घेतला जात असलेला संशय अगदी योग्य असल्याचे या स्पष्ट होत आहे. अनेक ठिकाणी गाडगीळ समितीच्या शिफारशी निष्प्रभ होतील, अशा शिफारशी या कार्यगटाने केल्या. अहवालात प्रस्तावित पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र एकदम कमी झाले. एकीकडे जैवविविधतेने समृद्ध अशा पश्चिम घाट परिसराला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे मान्य करतानाच ‘या परिसरापैकी मानवी वस्ती, तसेच शेती व लागवडीखालील सुमारे ५८.४४ टक्के भाग वगळून उरलेल्या ४१.५६ टक्के भागापैकी ३७ टक्के भाग हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे नमूद करत आकड्यांचे खेळ या अहवालात केला होता. पर्यावरण रक्षणाची, संवर्धनाची जबाबदारी ज्यांच्यावर टाकली गेली, त्या नोकरशाहीची अकार्यक्षमता उघडकीला आणण्याच्या प्रयत्नांमुळेच डॉ. गाडगीळ यांच्या अहवालाची काहीही करून वासलात लावायची, अशी भूमिका काहींनी घेतली होती. मात्र केरळमधील वायनाड घटनेनंतर संपूर्ण देश जागा झाला. या घटनेची दखल न्यायालयाने घेतली आणि केंद्र सरकारचे कान टोचले. त्यामुळे आता पर्यावरण बचाव चळवळ उभी राहिली तरच इको सेन्सिटिव्ह झोनचे फलित निघणार आहे.
----------
कोट
11892

संवेदनशील क्षेत्रात वाढ झाल्यास, विकास प्रकल्पांना मान्यता मिळणार नाही. यामुळे गावांचा, राज्याचा विकास थांबेल अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी राज्यकर्ते, जनतेत गैरसमज पसरवून, प्रस्तावास आणि सुधारित अधिसूचनेस विरोध करत आहेत. संवेदनशील क्षेत्रफळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्याला बळी न पडता सुधारित अधिसूचनेला पाठिंबा देणे गरजेचे आहे.
- मल्हार इंदुलकर, पर्यावरण अभ्यासक, चिपळूण
--------
11886

सर्व राजकीय पक्ष, पर्यावरण रक्षणाबाबत उदासीन आहेत, त्यांना फक्त ''विकास'' हवा आहे. यामुळेच नियमांची, अधिसूचनेची अंमलबजावणी होत नाही, यासाठी आत्ता निसर्गप्रेमी जनतेनेच याबाबत उठाव करणे आवश्यक आहे. डॉ. गाडगीळ अहवालच स्वीकारावा व तशीच अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणे आवश्यक आहे.
- संजीव आणेराव, पर्यावरण अभ्यासक, देवरूख
------------
11890

राज्यकर्त्यांना पर्यावरण संरक्षणापेक्षा विकास महत्त्वाचा वाटत असल्यामुळे, गावांची तालुक्यांची पर्यावरणीय संवेदनशीलता राज्यकर्त्यांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून आहे. या कारणामुळेच अभ्यासक, पर्यावरणप्रेमी आणि विषयतज्ज्ञांनी , आवश्यक वस्तुस्थिती मांडणे आणि महत्त्वाच्या सूचना मंत्रालयास करणे गरजेचे आहे.
- शार्दुल केळकर, पर्यावरण अभ्यासक संगमेश्वर
----------
11889

अधिसूचनेचा अभ्यास करून संवेदनशील गावांचा समावेश करण्याबाबत अभिप्राय पाठवावेत. संवेदनशील क्षेत्राचे आकारमान कमी करण्यात येऊ नये, अशी आग्रही मागणी करावी. संवेदनशील क्षेत्रात रिसॉर्ट बांधकामास आणि वनपर्यटनास बंदी घालण्याची मागणी करावी. संवेदनशील क्षेत्रातील जमिनी लीजवर उद्योजकांना देण्यास बंदी घालावी. निलगिरी, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ, सुरू, सुबाभूळ, ग्लिरिसिडीया इत्यादी विदेशी वृक्षांच्या एकसुरी लागवडीस मंजुरी देऊ नये, अशीही सूचना आपल्या अभिप्रायातून केंद्र सरकारला करावी.
- विनय जोशी, पर्यावरण अभ्यासक, दापोली
--------
11891

शासनाचा हा निर्णय म्हणजे आपल्या मुलांच्या भविष्याचा विचार आहे. कारण आता शेतकऱ्यांच्या शेती, बागायती नापीक झाल्या आहेत. आरोग्य जपणारी झाडे, डोंगर, हवा, पाणी मातीमोल झाले आहे. त्याचे दुष्परिणाम हळूहळू जाणवू लागले आहेत. त्यामुळे केंद्राने नव्याने काढलेल्या अधिसूचनेतील ३११ गावांमध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबतचा निर्णय हा भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून शेतकरी वर्गाने कोणाच्याही आमिषाला याबद्दल बळी न पडता या निर्णयाचे स्वागत करावे.
- अॅड. स्वाती भांबुरे, चिपळूण