द बिग स्टोरी
63028
63029
ग्रामपंचायती बनताहेत भ्रष्ट्राचाराची कुरणे
सिंधुदुर्गातील स्थितीः तब्बल दहा प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत
लीड
ग्रामपंचायतींच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना थेट निधी देण्याचे धोरण अंमलात आणले गेले. स्थानिक विकासाला गती यावी, यासाठी हा निर्णय असला तरी सिंधुदुर्गात यातून गावोगाव भ्रष्ट्राचाराची कुरणे तयार झाली आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचे प्रकार पुढे आले आहेत. जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींशी संबंधित लाचखोर आणि भ्रष्टाचारातील तब्बल दहा प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
- विनोद दळवी
.......................
* नऊ वर्षांत तब्बल दहा गुन्हे
जिल्ह्यात अलीकडे ग्रामपंचायत अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. तसेच आर्थिक अनियमितता करून भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी पोलिसात गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार सुध्दा वाढले आहेत. अशाप्रकारे २०१५ ते २०२४ या नऊ वर्षांत तब्बल दहा गुन्हे दाखल झाले आहेत. या सर्व गुन्ह्यांचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. या व्यतिरिक्त कागदोपत्री अनियमितता करण्याचे प्रकारही वाढलेले आहेत. तसेच अनियमितता सिद्ध झाल्यानंतर त्याची पूर्तता करून घेण्यात आलेल्या अनेक प्रकरणांचा समावेश आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये चौकशीत आर्थिक अनियमितता आढळली; परंतु झालेली अनियमितता सबंधित शासकीय सेवकाकडून भरून घेऊन ही प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रकारही घडलेले आहेत.
.................
* ‘रक्षकच झाले भक्षक’
ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामीण भागातील विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. गेल्या दहा वर्षांत तर ग्रामपंचायत या संस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्वनिधीबरोबरच केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून थेट निधी ग्रामपंचायतींना प्राप्त होत आहे. लोकसंख्या आणि ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्र या आधारे हा निधी दिला जातो. याशिवाय अन्य मार्गाने ग्रामपंचायतीला विकास निधी प्राप्त होत असतो. त्यामुळे मोठी ग्रामपंचायत असेल तर कोट्यांनी रुपये विकास निधी वर्षभरात जमा होत असतो. प्राप्त होणाऱ्या या निधीचे संरक्षण करतानाच हा निधी १०० टक्के कशाप्रकारे त्या त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकासासाठी खर्च केला जाईल, हे पाहण्यासाठी लोकनियुक्त सरपंच आणि सदस्य तसेच शासनाच्या वतीने ग्रामपंचायत अधिकारी यांची नियुक्ती केलेली असते; परंतु अलीकडे ‘रक्षकच झाले भक्षक’ अशी स्थिती सर्वसाधारणपणे जाणवते.
....................
* मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त
काही ग्रामपंचायतींमधील अख्खी तिजोरीच रिकामी करण्याचे महाप्रताप उघड झाले आहेत. याच अनुषंगाने तीन महिन्यांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारणाऱ्या रवींद्र खेबुडकर यांच्याकडे एका ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खेबुडकर यांना तेथील ग्रामपंचायतीत तब्बल ७२ लाख ८१ हजार ७६ रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून आले. या प्रकाराने ते हबकून गेले. त्यामुळे त्यानंतर झालेल्या एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी या प्रकरणाचा दाखला देत अशा शासकीय सेवकांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाने दिलेला निधी जनतेच्या कल्याणासाठी वापरता यावा, सर्वसमावेशक विकास व्हावा, यासाठी असताना अशा सेवकांनी तिजोरीच रिकामी करण्याचे प्रकार करावे, हे दुर्दैवी असल्याचे सांगितले. याचवेळी त्यांनी यापुढे अशाप्रकारे भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. भ्रष्टाचार होणाऱ्या प्रकरणात सरपंच बळी पडत असतात, त्यांचे पद खालसा होते; परंतु शासकीय सेवकाला शिक्षा होत नाही. त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाते, असे जाहीरपणे सांगत सरपंचांनी कोणत्याही कागदावर स्वाक्षरी करताना तो वाचून, समजून घेत स्वाक्षरी करावी, असे आवाहन केले. तसेच यातून शासकीय सेवकावर आंधळा विश्वास ठेवू नये, असेही अप्रत्यक्ष आवाहन केले आहे. या ७२ लाख ८१ हजार ७६ रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाने ग्रामपंचायतींमधील आर्थिक अनियमिततेत कहर केला आहे. या प्रकरणाने जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार करण्यात किती हातोटी मिळविली आहे, हे स्पष्ट होते.
...................
* अद्याप एकालाही शिक्षा नाही
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत असंख्य ग्रामपंचायतींमध्ये आर्थिक घोटाळा झालेला आहे. तसेच अनेक जण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तावडीत रंगेहात सापडलेले आहेत. या सर्वांवर त्या त्या कार्यक्षेत्रातील पोलिसात गुन्हे दाखल झाले. त्यानंतर हे दावे न्यायालयात चालले; परंतु अद्याप एकाही प्रकरणात ग्रामपंचायत अधिकारी अथवा ग्रामविकास अधिकारी दोषी ठरलेले नाहीत. अशा प्रकरणात निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण १०० टक्के राहिल्याने भ्रष्टाचाराचे प्रकार वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
......................
* चौकशी प्रकरणात दोष
लाचखोरी अथवा भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हे दाखल असणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकारी अथवा ग्रामविकास अधिकारी यांना न्यायालयात शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत असे प्रकार थांबणार नाहीत. एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्यानंतर चौकशी अधिकारी नियुक्त केले जातात. हे अधिकारी आपला चौकशी अहवाल गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दाखल करतात. गटविकास अधिकारी तो अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवितात. त्यानंतर संबंधित शासकीय सेवकावर गुन्हा दाखल होतो; परंतु ही केस ज्यावेळी न्यायालयात चालते, त्यावेळी संशयित शासकीय सेवकाच्या वकिलाकडून या भ्रष्टाचाराची पोलखोल करताना याबाबत संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून खुलासा का घेतला नाही? असा प्रश्न केला जातो. तो खुलासा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्याने आपण भ्रष्टाचार केल्याचे मान्य केले असते तर हा गुन्हा सिद्ध झाला असता; परंतु तसे न केल्याने संबंधित संशयित अधिकाऱ्याला निर्दोष सुटण्याची संधी प्राप्त होते. त्यामुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत एकाही शासकीय सेवकाला अशा प्रकरणात दोषी ठरविले गेलेले नाही.
......................
* एवढे पैसे वसूल करायचे कसे?
भ्रष्टाचार प्रकरणातील रक्कम एवढी मोठी असते की, त्या शासकीय सेवकाला सेवेतून बडतर्फ केले तर ती रक्कम वसूल करायची कशी? असा प्रश्न प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पडत असतो. कारण ७२ लाख ८१ हजार ७६ रुपये भ्रष्टाचार करणाऱ्या शासकीय सेवकाला सेवेतून बडतर्फ केले तर त्याला मिळणाऱ्या शासकीय रकमेतून ही वसुली होणार नाही. त्यामुळे संबंधित रक्कम वसूल करण्यासाठी भ्रष्टाचार करणाऱ्या शासकीय सेवकाला काही महिन्यांच्या कालावधीनंतर पुन्हा सेवेत घेतले जातेच हीच शोकांतिका आतापर्यंत राहिली असल्याने काही निगरगट्ट शासकीय सेवकांकडून भ्रष्टाचाराचे प्रताप वारंवार केले जात आहेत.
.......................
* पाठीशी घालण्याचे प्रकार
ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेल्या काही शासकीय सेवकांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नाळ ओळखलेली आहे. आपला भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काही समाजातील व्यक्तींना हाताशी धरून त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्या अधिकाऱ्यांची विविध प्रकरणांची माहिती मागविली जाते. त्यामुळे अशा शासकीय सेवकाची चौकशी बारकाईने करण्याचे हे अधिकारी टाळतात. आपले भांडे फुटू नये, यासाठी अशा भ्रष्टाचारी शासकीय सेवकाला पाठीशी घालण्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांकडून होतो. त्यामुळेच जिल्ह्यात अलीकडे ग्रामपंचायत स्तरावर भ्रष्टाचाराचे प्रकार वाढताना दिसत आहेत.
.......................
* अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेचा परिणाम
ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्याची मानसिकता तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषद स्तरावर ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची असावी लागते; परंतु या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून दोष सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करण्याची मानसिकता दिसून येत नाही. केवळ तक्रार झाल्यामुळे कागदपत्र रंगविणे, चौकशी अहवाल तयार करून पुढे पाठविणे एवढे सोपस्कार केले जातात; परंतु अशा भ्रष्टाचारी शासकीय सेवकांच्या वर्तणुकीला लगाम घालण्यासाठी आवश्यक कठोर निर्णय हे अधिकारी घेत नाहीत, असे आतापर्यंत तरी सिद्ध झालेले आहे.
.......................
कोट
जिल्ह्यात यापूर्वी ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार केलेल्या एकाही अधिकाऱ्याला न्यायालयीन शिक्षा झाली नाही, हे सत्य आहे; परंतु यापुढे अशा प्रकारे भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून भ्रष्टाचारातील सर्व रक्कम वसूल केली जाणार आहे. तसेच या प्रकरणात संबंधित शासकीय सेवक दोषी ठरेल, असे पुरावे गोळा केले जात आहेत. किमान आपण असेपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा प्रकारे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.
- विशाल तनपुरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग
......................
चौकट
२०१५ पासून लाचखोरी, भ्रष्टाचाराचे प्रलंबित गुन्हे
पोलिस ठाणे*तारीख*रक्कम*प्रकार
वेंगुर्ले*१६/१२/२०१५*चार हजार*लाचखोरी
कणकवली*२६/०१/२०१६*दहा हजार*लाचखोरी
मालवण*१८/०२/२०१६*एक हजार*लाचखोरी
सावंतवाडी*०७/१०/२०१६*४६,०६,६०६*भ्रष्टाचार
मालवण*१७/१२/२०१७*एक हजार*लाचखोरी
कुडाळ*०७/०७/२०१७*१०,२८,६००*भ्रष्टाचार
कुडाळ*१८/०३/२०२१*१४,२०,४८१*भ्रष्टाचार
देवगड*३१/०३/२०२१*दहा हजार*लाचखोरी
आचरा*१९/१०/२०२३*८,५५,८३६*भ्रष्टाचार
सावंतवाडी*१४/०८/२०२४*७२,८१,०७६*भ्रष्टाचार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.