जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या होतेय कमी
ॲड. विलास पाटणे : हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त होण्याची चिंता
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ ः अलीकडे इंग्रजी माध्यमांच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा स्कूलबसच्या माध्यमातून पालकांना घरापर्यंत सेवा देत आहेत. त्यामुळे असंख्य गावातील विद्यार्थी स्कूलबसमधून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त होण्याची चिंता आहे. याकडे शासनाने वेळीच लक्ष दिले पाहिजे, असे रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष ॲड. विलास पाटणे यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने संचमान्यतेचा निकष वैध ठरवला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षकभरती होईल. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांसमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. समायोजनेची अंतिम तारीख ५ डिसेंबर असल्याने शिक्षकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. दुसऱ्या बाजूला शिक्षकभरती सध्यातरी बासनात राहण्याची भीती समोर ठाकली आहे. सध्या राज्यातील ६४ हजारपैकी १८ हजार १०६ शाळांची पटसंख्या १८ पेक्षा कमी असल्याची बाब समोर आली आहे. हे लोण रत्नागिरी जिल्ह्यापर्यंत आले असून, पन्नासहून अधिक शाळा कमी पटामुळे बंद झाल्या आहेत. त्या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक अन्यत्र नियुक्त केले जात आहेत. या शाळांचे भवितव्य अंधारात असून, त्यांच्यासाठी ‘समूहशाळा’ पॅटर्न प्रस्तावित आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांशी स्पर्धा करताना जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. २०२२-२३ मध्ये २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांची संख्या वाढतच आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या गुणवत्तेवरही अनेकदा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपल्याही मुलाला इंग्रजी लिहिता-बोलता आले पाहिजे, अशी बहुतेक पालकांची अपेक्षा आहे. अलीकडे इंग्रजी माध्यमांच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा स्कूलबसच्या माध्यमातून पालकांना घरापर्यंत सेवा देत आहेत. त्यामुळे असंख्य गावातील विद्यार्थी स्कूल बसमधून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त होण्याची चिंता आहे. पटसंख्या कमी होण्यास अनेक कारणे आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यिता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यातून पालकांना नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्याच नव्हे तर अनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील पटसंख्यादेखील कमी होत असल्याची खंत ॲड. पाटणे यांनी व्यक्त केली आहे.

कोट
शिक्षकांनी अध्यापन करावे, अशी अपेक्षा आहे; मात्र, मतदार याद्यांच्या पडताळणी, केंद्र व राज्यसरकारचे उपक्रम राबवून त्याची माहिती ऑनलाइन भरणे, विविध उपक्रम तातडीने राबवणे आणि त्याचे फोटो, व्हिडिओ अपलोड करणे, अशीच कामे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांना नित्याने करावी लागतात. शिक्षकांना अध्यापनाशिवाय इतर कामे देऊ नयेत या संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र अहवाल तयार केला. पण, त्यानुसार अंमलबजावणी झालेली नाही.
- ॲड. विलास पाटणे