rat8p8.jpg
29456
जिल्हा परीषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना शिक्षक.
rat8p9.jpg-
29457
शैक्षणिक आवड निर्माण करण्यासाठी सजलेल्या जि. प.च्या शाळा
rat8p11.jpg-
29454
नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत जि. प. च्या विद्यार्थ्यांना नासा, इस्त्रो दौऱ्यावर नेण्यात येते.

इंट्रो

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असतानाही शाळांमधील पटसंख्येचा आलेख घसरत चालला आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम शाळांवर होत असून शाळा बंद होण्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. २०१५-१६ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये २ हजार ७३३ शाळा सुरू होत्या. त्या शाळांमध्ये ९७ हजार ८९३ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. २०२४-२५ या वर्षाचा विचार करता जिल्ह्यामध्ये २ हजार ३८४ शाळा सुरू असून त्यामध्ये ६० हजार १२३ विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले. या दहा वर्षांच्या कालावधीतील जिल्हा परिषद शाळांच्या प्रगतीचा आढावा घेता ३७ हजार ७७० एवढी पटसंख्या घसरली असून त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊन ३४९ शाळा बंद झाल्या आहेत. यावर्षी त्यामध्ये नव्याने बंद झालेल्या आणि घटलेल्या पटसंख्येची भर पडली आहे. या समस्येचा घेतलेला हा वेध.
- राजेंद्र बाईत, राजापूर
-----------

जिल्हा परिषद मराठी शाळांची घसरण
१० वर्षांत ३७ हजार विद्यार्थी घटले; शाळा चालवण्याचे आव्हान, सरकारी अनास्था

विविध कारणांमुळे पारंपारिक जीवनशैलीमध्ये बदल होऊन आधुनिकता अंगीकारली जात आहे. एकल कुटुंब पद्धतीला प्राधान्य दिले जाऊ लागले आहे. या बदलत्या जीवनशैलीमुळे पालक शहराकडे वळू लागले आहेत. शहरातील वेगळी जीवनशैली अंगीकारताना उच्चभ्रू पालकांना आपल्या मुलांनी इंग्रजी शाळेत शिकावे अशी अपेक्षा असते. त्यांचे काहीअंशी अनुकरण मध्यमवर्गीय करताना दिसत आहेत. त्यातून, ‘इंग्रजी म्हणजे उज्ज्वल भविष्य’ अशी मानसिकता बळावत चालली आहे. परिणामी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांसह विद्यार्थ्यांचा कल वाढू लागला आहे. त्याचाही फटका मराठी माध्यमाच्या, विशेषतः शासकीय शाळांना बसू लागला आहे.

रोजगार, शिक्षण यामुळे वाढते स्थलांतर

वर्षागणिक शाळांमधील घटत्या पटसंख्येला शिक्षण, रोजगार, नोकरी आदी निमित्ताने होणारे वाढते स्थलांतरही कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. विखुरलेल्या वाडी-वस्तीवर सुरू असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमुळे सर्वस्तरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची कवाडे खुली झाली आहेत. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कोकणातील मुलांमध्ये गुणवत्ता ठासून भरल्याचे अनेक परीक्षांच्या लक्षवेधी निकालांवरून अधोरेखित झाले आहे. मात्र, सध्याच्या स्पर्धात्मक युगामध्ये टिकण्यासाठी केवळ पदवी संपादन करून चालत नसून यशस्वी होण्यासाठी त्यासोबत स्पर्धा परीक्षा, तंत्रशिक्षण, कौशल्यधारित शिक्षण यांचीही कास धरणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जेईई (JEE), नीट (NEET) आदी स्पर्धा परीक्षांच्या सुविधांचा जिल्ह्यात अभाव आहे. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी अनेक मुले दहावी-बारावीनंतर मुंबई-पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. गुणवत्ताधारक युवावर्गाच्या हाताला काम आणि दाम देणाऱ्या उद्योग-व्यवसायासारख्या व्यवस्थेचाही या ठिकाणी अभाव आहे. एका बाजूला स्थलांतराचे प्रमाण जास्त असताना दुसऱ्या बाजूला शासकीय नोकरी असो वा अन्य कारणांनिमित्ताने अन्य भागांतून कोकणात स्थायिक होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.
-------

सकारात्मक दृष्टिकोनाचा अभाव

सुसंस्कृत व सुसंस्कारी समाजाच्या जडणघडणीमध्ये शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची असते. समाजाच्या सर्व स्तरांतील घटकांना शिक्षणाची कवाडे खुली व्हावीत या उद्देशाने वाडी-वस्तीवर शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्याचा फायदा मुलींसह डोंगराळ भागातील सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना झाला आहे. मात्र, अलीकडच्या काळातील बदलत्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये शिक्षणावरील गुंतवणुकीकडे पाहण्याच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचा अभाव दिसून येत आहे. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या पटसंख्येची शाळा सुरू ठेवणे आणि त्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या तीन शिक्षकांच्या वेतनावर लाखो रुपयांचा खर्च करणे व्यावहारिकदृष्ट्या निश्चितच अयोग्य वाटू शकते; परंतु त्याच वेळी कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील मुलांनाही गुणवत्ताधारक शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या कायद्याच्या चौकटीतील पुरेशा पटसंख्येअभावी एखादी शाळा बंद झाल्यास त्या मुलांनी शिक्षणासाठी जायचे कुठे? असा प्रश्न उभा राहतो. शाळांच्या उभारणीसाठी मिळालेला लोकसहभाग आणि श्रमदान याचे महत्त्व कवडीमोल आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

--------

जिल्हा परिषद शाळांपुढे आव्हान

गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या विशेषतः मराठी शाळांमधील शिक्षकांची मोठी पदे रिक्त राहिली आहेत. एका बाजूला विद्यार्थी घडविण्याची जबाबदारी तर दुसरीकडे अशैक्षणिक कामांचा बोजा अशी दुहेरी कसरत शिक्षकांना करावी लागते. नवीन संचमान्यता धोरणामुळे एका शिक्षकाला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्ग सांभाळावे लागतात. लोकसहभागातून अनेक शाळा डिजिटल झाल्या आहेत, मात्र मुलांना डिजिटल शिक्षण देणारी ही यंत्रणा सद्यस्थितीत कार्यान्वित आहे का? हा संशोधनाचा विषय आहे. खासगी शाळांमध्ये फी असली तरी तेथे आधुनिक पद्धतीने नाविन्यपूर्ण शिक्षण दिले जात असल्याने पालकांचा कल तिकडे वाढत आहे. भविष्यात सीबीएससी (CBSE) बोर्डाच्या शाळांना अधिक प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

----------

रोजगारनिर्मिती करणारे उद्योग-व्यवसाय हवेत

कोकणचे अर्थकारण आंबा-काजू, मासेमारी आणि पर्यटनावर अवलंबून आहे. मात्र, पर्यावरणीय बदलांमुळे बागायती आणि मासेमारीवर प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत. पर्यटनाकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिले जात नसल्याने पुरेशी रोजगारनिर्मिती होत नाही. नवीन प्रकल्पांना स्थानिक पातळीवर होणारा विरोध हाही एक कळीचा मुद्दा आहे. लोकांना विश्वासात घेऊन कोकणातील वातावरणाला पूरक उद्योग-व्यवसायांची उभारणी होणे गरजेचे आहे.

------

चौकट १

* पटसंख्या घसरणे वा शाळा बंद होण्याची मीमांसा
* नोकरी, शिक्षणासाठी मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतर
* इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढता कल
* शाळांमधील रिक्त शिक्षक पदांचे वाढते प्रमाण
* मराठी शिक्षणाबाबत पालकांचा उदासीन दृष्टिकोन
* जन्मदर घटल्याने गावागावात मुले कमी होणे
* खाजगी शाळांमधील ‘स्टेटस’ ची हाव
* शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार
* पायाभूत सुविधांचा अभाव

-----

चौकट २

पटसंख्या वाढविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न

* गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण
* गणवेश, पाठ्यपुस्तके आदी सुविधा
* स्वच्छ पाणी, शौचालये, प्रयोगशाळा, वाचनालयावर भर
* शासकीय शाळांवरील विश्वास वाढवण्याचे प्रयत्न
* इस्त्रो, नासासाठी दरवर्षी जिल्हापरीषद शाळांतील मुलांना संधी
------

चौकट ३

दृष्टीक्षेपात रत्नागिरी जिल्ह्यातील पटसंख्या

वर्ष एकूण शाळा पटसंख्या
* २०१५-१६ २७३३ ९७८९३
* २०१६-१७ २७१९ ९०१५३
* २०१७-१८ २६८८ ८३३६६
* २०१८-१९ २५८२ ७८८८४
* २०१९-२० २५७४ ७३५३५
* २०२०-२१ २५२२ ७१८१०
* २०२१-२२ २४९४ ७३२३१
* २०२२-२३ २४६४ ६८५७०
* २०२३-२४ २४२५ ६३९१०
* २०२४-२५ २३८४ ६०१२३

--------
चौकट

पटसंख्या वाढविण्याचा गोखले कन्याशाळेचा आदर्श

राजापूर शहरातील शंभर वर्षांची परंपरा असलेली गोखले कन्या शाळा तीन वर्षांपूर्वी फक्त १२ पटसंख्येवर आली होती. मात्र, शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक आणि पालक यांनी निर्धार केला. देणगीदारांच्या मदतीने सुसज्ज मैदान, परसबाग आणि डिजिटल साधनांची (टॅब, स्मार्ट टीव्ही) उभारणी केली. सेमी-इंग्रजी शिक्षण आणि जादा क्लासेसमुळे या शाळेचा पट यावर्षी शंभरवर पोहोचला आहे. शाळेतील एका विद्यार्थ्याची ''इस्रो'' दौऱ्यासाठी तर एकाची नवोदय विद्यालयासाठी निवड झाली आहे.

-------

चौकट

१ ते २० पटसंख्येच्या शाळा

तालुका शाळांची संख्या
* चिपळूण १८७
* दापोली १६३
* गुहागर १०७
* खेड २१३
* लांजा १२०
* मंडणगड १०६
* राजापूर २१६
* रत्नागिरी १४५
* संगमेश्वर २०२
---------------
एकूण १४५९

---------

* रिक्त शिक्षक पदांमुळे शैक्षणिक नुकसान

शासनाने शिक्षक भरती न केल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. १० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांत एकाच शिक्षकाला सर्व भार सोसावा लागतो. १ ते ७ वर्गांच्या शाळेत किमान ४ शिक्षक हवे असताना प्रत्यक्षात २ शिक्षकांवर शाळा चालवावी लागत आहे.

* पाचवी, आठवीचा वर्ग जोडण्याचा प्रयोग फसला
शाळा टिकवण्यासाठी चौथीला पाचवी आणि सातवीला आठवीचा वर्ग जोडण्याचा निर्णय झाला. परंतु, या वर्गांना शिकवण्यासाठी पात्र शिक्षक आणि विज्ञानाचे प्रयोग करण्यासाठी प्रयोगशाळा उपलब्ध नसल्याने या अभिनव उपक्रमाला खीळ बसली आहे.

------
कोट १
इंग्रजी जागतिक भाषा आहे. देशाची सीमा ओलांडताना मुलांना अडचण येऊ नये असे पालकांना वाटते. परंतु, मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्याने समज व वैचारिक बैठक पक्की होते, हे शिक्षणमहर्षींनी स्पष्ट केले आहे. मराठी माध्यमातून आधुनिक अभ्यासक्रम आणि गुणवत्तावाढ कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे.

- अ‍ॅड. विलास पाटणे, उपाध्यक्ष, रत्नागिरी शिक्षण संस्था

-----
कोट
शासनाने निश्‍चित केलेल्या नवीन संचमान्यतेचा फटका बसून डोंगराळ भाग असलेल्या कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, रायगड या जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद पडणार आहे. त्याचवेळी विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न अधिक गंभीर होईल. त्यामुळे नवीन संचमान्यतेचा फेरविचार व्हावा आणि प्रत्येक वर्गाला एक शिक्षण आणि प्रत्येक शाळेला एक मुख्याध्यापक यांसह अन्य प्राधान्याच्या मागण्यांचा शानसाने विचार करून सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास भविष्यामध्ये अभिजीत भाषेचा दर्जा मिळालेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
- संजय मांडवकर, कार्यवाह, मुख्याध्यापक संघ

-----
कोट ३

डोंगराळ भागामधील मुलांना शिक्षण मिळण्यासाठी कमी पटसंख्येच्या शाळा सुरू राहणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी आनंददायी शिक्षण मिळण्यासह व्यक्तीमत्व विकासासाठी समुहामध्ये वा जास्त पटसंख्येच्या शाळांमध्ये मुलांनी शिक्षण घेणेही तितकंच गरजेचे आहे. मात्र, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद झाल्यास त्या शाळांमध्ये शिक्षकणार्‍या मुलांच्या शिक्षणाचं काय? त्यांनी कुठं आणि कसं जावून शिक्षण घ्यावं? यासंबंधित ठोस निर्णय होवून त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना लांब पल्ल्याच्या शाळांमध्ये जावून शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही. त्या मुलांचे भवितव्य काय? याचाही प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

- डॉ. शिवाजीराव सुर्वे, शिक्षण तज्ज्ञ

--------
कोट

नवीन संचमान्यतेच्या निर्णयाचा कमी पटसंख्येच्या विशेषतः ग्रामीण भागातील वाडी-वस्तीवर सुरू करण्यात आलेल्या आलेल्या शाळांना बसून या शाळा बंद होणार आहेत. तसे झाल्यास त्या शाळांमध्ये शिकणार्‍या सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांची शिक्षण घेण्याची आपसूकच संधी गमावली जाणार आहे. अशा मुलांच्या शिक्षण अन् भविष्याचा विचार कधी होणार? नवीन संचमान्यतेमुळे मोठ्या पटसंख्येच्या शाळांना शिक्षक मिळणार आहेत. त्या शाळेतील मुलांची शैक्षणिक प्रगती होणार आहे. मात्र, कमी पटसंख्येच्या शाळांना शिक्षक मिळणार नसल्याने त्या शाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलांच्या शैक्षणिक, गुणात्मक विकासाचे काय?
- दिलीप महाडीक, शिक्षक नेते

------
कोट ५
शाळांमध्ये भाषेचे विषय शिकविण्यासाठी आठवड्याचे १८ तासिका आहेत. तर, गणित -विज्ञानाच्या १४ तासिका आहे. मात्र, नव्या धोरणामध्ये शिक्षक भरती वा नियुक्ती करताना विज्ञानाच्या तुलनेमध्ये भाषेला दुय्यम स्थान दिले जाणार आहे. असे झाल्यास शाळांमध्ये मातृभाषा असलेल्या मराठीसह अन्य भाषांची शिकवणी कमी होणार आहे. त्याचा परिणाम समाजाच्या जडणघडणीवर होणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक धोरण निश्‍चित करताना मातृभाषेबद्दल विशेष धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. गावा-गावांमधील संस्कार केंद्र असलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
- विजय खांडेकर, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती