39781

माकड पकडा, ६०० रुपये कमवा
वन विभागाची योजना; उपद्रव रोखण्यासाठी प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २६ ः कोकणात सध्या आंबा, काजूचा हंगाम सुरू आहे. बागायतीमध्ये माकडांनी उच्छाद मांडला असून मोठे नुकसान होत आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून मानवी वस्तीत शिरलेल्या माकडांना पकडून पुन्हा जंगलात सोडण्यासाठी वन विभागाने प्रति माकड ६०० रुपये देण्याची योजना आखली आहे. मात्र, माकडांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असलेला ''नसबंदी''चा प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारच्या दरबारी प्रलंबित असल्याने या योजनेच्या प्रभावीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
कोकणात माकडांच्या टोळ्यांमुळे आंबा, काजू, नारळ आणि भाजीपाल्याचे अतोनात नुकसान होत आहे. फळबागांसोबतच घरांची कौले फोडणे, अन्न पळवणे यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनातही वाघ, बिबट्यांसोबतच आता माकडांचा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी ऐरणीवर आणला आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने माकडांना पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. माकडांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी त्यांची नसबंदी करणे हाच प्रभावी उपाय असल्याचे वन अधिकाऱ्यांचे मत आहे. हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मध्ये माकडांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून हा प्रस्ताव केंद्राच्या परवानगीअभावी धूळ खात पडला आहे.

चौकट
योजना केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ?
सध्याच्या योजनेनुसार माकड पकडणाऱ्याला ६०० रुपये दिले जातील, मात्र पकडलेली माकडे पुन्हा जंगलात सोडल्यानंतर ती अन्नाच्या शोधात पुन्हा मानवी वस्तीत येण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे नसबंदीचा निर्णय झाल्याशिवाय हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. केंद्राकडून हिरवा कंदील मिळेपर्यंत केवळ ''पकडा आणि सोडा'' याच चक्रात वन विभागाला काम करावे लागणार आहे.