रत्नागिरी - रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघात कुणबी समाजाच्या उमेदवाराला कोणत्या पक्षाने संधी दिली नाही तर स्वतंत्र उमेदवार रिंगणात उतरवणार नाही; मात्र इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून सुदेश मयेकर रिंगणात उतरणार असल्यामुळे समाजोन्नती संघाकडून त्यांना पाठिंबा दिला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

जेके फाईल येथील कुणबी भवनात झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी संघाचे पदाधिकारी राजकीय समितीचे सचिव नंदू मोहिते, हरिश्‍चंद्र धाडवे, तानाजी कुळये, तुकाराम दुडये, सचिन दुर्गवळे यांच्यासह आदी उपस्थित होते. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दापोलीत कुणबी समाज संघटनांनी निवडणूक रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. जो पक्ष समाजाच्या व्यक्‍तीला उमेदवारी देईल, त्यांच्या मागे समाजाची ताकद उभी करण्यावर विचारविनिमय सुरू झाला.

दापोलीतील वादळ राजापूरच्या टोकापर्यंत पोचले आहे. 65 टक्‍के समाज असतानाही विधानसभेवर कोणी नाही, अशी खंत व्यक्‍त केली जात आहे. दापोलीपाठोपाठ गुहागरमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून राजेश बेंडल किंवा सहदेव बेटकर यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. राजापुरात कॉंग्रेसकडून अविनाश लाड यांची वर्णी लागेल, अशी शक्‍यता आहे. ही परिस्थिती असतानाच रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघात काय होणार, याकडे लक्ष लागून राहिले होते. कुणबी भवन येथे शनिवारी (ता. 28) समाजोन्नती संघाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यामध्ये कोणत्या पक्षाकडून संधी दिली जाणार आहे, याबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये भाजपकडून सुभाष गराटे यांचे रत्नागिरीतून प्रयत्न सुरू असल्याचे पुढे आहे.

या निवडणुकीत जो पक्ष कुणबी समाजाला प्रतिनिधीत्व देईल, त्यांच्या मागे उभे राहण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. कोणत्याही पक्षाने कुणबी समाजाला प्रतिनिधीत्व दिले नाही तर रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघात ओबीसी उमेदवार जो पक्ष देईल त्यांच्या मागे उभे राहण्यावर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले. 

ओबीसी पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय 
दरम्यान, कुणबी समाजातील काही मातब्बरांना रिंगणात स्वतंत्र उतरण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता; मात्र यापूर्वीच्या निवडणुकीमधील परिस्थितीवर चर्चा झाली. त्यानंतर प्रत्यक्षात समाजाचा उमेदवार न उतरवता ओबीसी पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. 

या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष 
आर्थिक विकास महामंडळ, शामराव पेजे स्मारकासाठीचा पाठपुरावा यासह समाजाच्या अनेक प्रश्‍नांकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष झाले आहे. शामरावे पेजे स्मारकासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निधी देऊ असे सांगितले होते. त्याचा पाठपुरावा जिल्हास्तरावर कोणीच केला नाही.