ओरोस (सिंधुदुर्ग): एका वाडीत दहा कोरोनाबाधित आढळले तर ती वाडी बंद करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी आज टास्क फोर्सच्या बैठकीत दिली. जिल्हा परिषद टास्क फोर्सची बैठक जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने झाली. यावेळी नायर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सभापती महेंद्र चव्हाण, शर्वानी गावकर, जिल्हा परिषद सदस्य रणजित देसाई, गटविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी आदी उपस्थित होते. village-seal-if-ten-are-found-infected-sindhudurg-covid-19-update-marathi-news

जिल्हा रेड झोनमध्ये असल्याने कोरोना बाधित रुग्णांचे गृहविलगीकरण राज्य शासनाने बंद केले आहे. त्यांना संस्थात्मक विलगीकरणमध्ये ठेवण्याचे आदेश आहेत. शासनाने याचवेळी एका वाडीमध्ये दहा बाधित मिळाल्यास ती वाडी कंन्टेन्मेंट झोन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना आदेश काढल्याची माहिती नायर यांनी बैठकीत दिली.

लस घेण्यासाठी आलेल्यांची टेस्ट नको!

ग्रामीण भागात टास्क फोर्सचे काम चांगले आहे. जिल्हा कोरोनामुक्त केल्याशिवाय थांबायचे नाही; परंतु कोरोना तपासणी नमुन्यांचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर येणाऱ्या नागरिकांची कोरोना चाचणी केली जात असल्याचे प्रकार अध्यक्ष संजना सावंत यांनी बैठकीत उघड केला. हा प्रकार तत्काळ थांबविण्याचा आदेश दिला. सावंत म्हणाल्या, ‘‘जिल्ह्यातील संक्रमित रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागाची यंत्रणा चांगले काम करीत आहे. सध्या पॉझिटिव्हिटी रेट कमी करण्यासाठी तपासण्या वाढविण्यात आल्या आहेत. यासाठी प्राथमिक केंद्र, तसेच शासकीय रुग्णालये यांना टार्गेट दिले आहे; मात्र त्यासाठी काही ठिकाणी लसीकरणासाठी येणाऱ्या नागरिकांची कोरोना तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे लस घेण्यासाठी नागरिक पुढे येत नाहीत. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे यापुढे लसीकरणसाठी येणाऱ्या कोणत्याही नागरिकांची कोरोना तपासणी करण्यात येऊ नये.’’

हेही वाचा- केंद्राच्या पथकावर काडीमात्र विश्वास नाही; चक्रीवादळावरुन शिवसेनेचे टीकास्त्र

गाव पातळीवरील कोविड केअर सेंटरमध्ये चांगले जेवण मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने लक्ष देऊन चौकशी करावी, अशी सूचना सदस्य रणजित देसाई यांनी केली. बाहेरून येणारे नागरिक थेट गावात व घरात जात असल्याने रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे पुन्हा संस्थात्मक विलगीकरण सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली; मात्र याबाबत शासनाशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही करू, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले.