रत्नागिरी - जनतेच्या दबावाला समंजस प्रतिसाद देऊन अधिसूचना रद्द केली असावी. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी औद्योगिक प्रकल्पातून रोजगार संधी मिळाल्या पाहिजेत. विकासाची दिशा मिळाली पाहिजे. त्यामुळे हा प्रकल्प गुहागरमध्ये घ्यावा. तिथल्या लोकप्रतिनिधी, जनतेने या प्रकल्पाची व्याप्ती समजून घ्यावी. आक्षेपार्ह मुद्दे असतील तर त्यावर चर्चा करावी, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब माने यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

नाणार रद्दचे श्रेय ग्रामस्थांनाच : नीलेश राणे 
सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना हा येथील ग्रामस्थांचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया नीलेश राणे यांनी दिली. ते म्हणाले, की या प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला होता. शिवसेनेने दुटप्पी भूमिका दाखवूनही ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. प्रकल्प रद्द होईपर्यंत लढा देणाऱ्या ग्रामस्थांचे अभिनंदन.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अधिसूचना रद्द केल्यासंदर्भात माने यांनी सांगितले, की जयगड येथील जेएसडब्ल्यू, आंग्रे पोर्ट, आरजीपीपीएल प्रकल्पाच्या जेट्टी रिफायनरी प्रकल्पासाठी वापरता येऊ शकते. जेणेकरून बांधकाम खर्च वाचविता येईल. यापूर्वी मंत्री अनंत गिते यांनीही गुहागरमध्ये प्रकल्प होऊ शकतो, असे म्हटले होते.

आमदार भास्कर जाधव, माजी आमदार विनय नातू यांच्याशीही मी याबाबत चर्चा करणार आहे. हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातून जाऊ नये, यासाठी गुहागरमधील सरपंच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर केंद्रीय पेट्रोलियममंत्र्यांची भेट घेऊ.

माने म्हणाले, की महाराष्ट्र व देशाच्या दृष्टीने आरआरपीसीएलचा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. अधिसूचना रद्द झाल्याचे ऐकून अतिव दुःख झाले. यामुळे अत्यंत नुकसान होणार आहे. तीन लाख कोटींची गुंतवणूक होणार होती. सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्राचा जीडीपीसुद्धा वाढणार होता. दोन लाख लोकांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार मिळणार होता. पन्नास हजार जणांना तांत्रिक रोजगार मिळाला असता. कोकणात हजारो तरुण बेरोजगार आहेत. प्रकल्प रद्दमुळे त्यांच्या स्वप्नांवर डोंगर कोसळला आहे. भाजपची मागणी आहे, की गावठाण व देवस्थान, वस्ती वगळून प्रकल्प व्हावा.