सिंधुदुर्गनगरी - ग्रामीण भागाचे विकासाचे केंद्र आणि जिल्ह्याचे सर्वोच्च सभागृह समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेवर केवळ राजकीय सोय आणि संख्येसाठी सदस्य नकोत तर अभ्यासू, समर्थ, कार्यक्षम, लोकप्रतिनिधी असण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. 

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष उमेदवारांच्या शोधात आहेत. उमेदवारांच्या बाबतीत खर्च करण्याची, निवडून येण्याची ताकद एवढेच प्रगतीपुस्तक तपासले जाते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुका १९९२ पासून आतापर्यंत पाच वेळा झाल्या. त्यात आतापर्यंत जिल्हा परिषदेवर २५० सदस्य निवडून आले. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच सदस्य पुन्हा पुन्हा निवडून आले असले तरी आतापर्यंत ग्रामीण गण आणि गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक सदस्यांनी कालावधी संपल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकडे कायमची पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. आता आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सहाव्या निवडणुकीत प्रतिनिधी पाठविताना राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांपेक्षा मतदारांनीच निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सध्या ठेकेदारीचेच कुरण झाल्याचा आरोप होत आहे. प्रचंड विकास निधी उपलब्ध होत आहे. तो खर्च करण्यापलीकडे कधी धोरणात्मक विचारही झाले नाहीत. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या १९६१ अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची रचना होते. जिल्हा परिषदेवर जास्तीत जास्त ७५ व कमीत कमी ५० इतकी सदस्य संख्या निश्‍चित होते. सिंधुदुर्गसाठी जिल्हा परिषद सदस्य संख्या ५० एवढी निश्‍चित झालेली आहे. महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. जिल्हा परिषदेत ५० पैकी २५ जागा महिलांसाठी आहेत. या सर्व मतदारसंघातून जिल्हा परिषदेसाठी सक्षम आणि समर्थ उमेदवार निवडून येणे आवश्‍यक आहे. राज्य घटनेच्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींना प्रचंड अधिकार देऊन स्थानिक पातळीवर विकासाची दारे खुली केली आहेत. 
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या १९८० साली झालेल्या निर्मितीनंतर ३५ वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, जिल्हा परिषदेची एखादे वेगळे नियोजन किंवा स्वतःची अशी कोणती योजनाही जाहीर झाली नाही. जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त होणारा निधी परत न जाता खर्च व्हावा, योजना आणि शासन नियोजित कार्यक्रमांच्या उद्दिष्टांची किमान अंमलबजावणी व्हावी, इतकाच जिल्हा परिषदेचा कारभार मर्यादित राहिला. जिल्हा परिषदेवर निवडून येणारे सदस्य आणि त्यांच्यातून निवड होणारे पदाधिकारी यांच्यासह जिल्ह्याच्या विकासात्मक कारभाराची मोठी जबाबदारी राहणार आहे. यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि अभ्यासूंनी केवळ राजकारण म्हणून हेटाळणी करण्यापेक्षा प्रत्येक मतदारसंघातून सक्षम आणि समर्थ उमेदवारांना पुढे करणे आवश्‍यक आहे.