सावंतवाडी - जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा चार टक्के सादिल निधी व वेतनेतर अनुदान मिळण्याबाबत पाठपुरावा करण्याची ग्वाही पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज अखिल सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाला दिली. 

संघटनेतर्फे आज श्री. केसरकर यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी हे आश्‍वासन दिले. या वेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष म. ल. देसाई, उपाध्यक्ष अरुण म्हाडगूत, गुरूदास कुबल, राजा कविटकर, एकनाथ जानकर, आप्पासाहेब हरमलकर, रवींद्र गुरव आदी उपस्थित होते. 

निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग प्राथमिक यांना अनुदान निर्धारणातील वसूल पात्र रक्कम शासनाकडे भरणा केलेली नसल्याच्या कारणावरून 2011-12 पासून आज अखेर 4 टक्के सादिल अनुदान प्राप्त झालेले नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेने अनुदान निर्धारण व त्यामधील वसूल प्राप्त रक्कम याबाबत वस्तूस्थितीदर्शक अहवाल आयुक्त शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य यांना सादर केलेला आहे. तरीही अनुदान दिलेले नाही. 

वित्त विभाग जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्या पत्रान्वये येणे-देणे अहवालानुसार 1999-2000 ते 2002-2003 अखेर जिल्हा परिषदेस देय असणाऱ्या व जिल्हा परिषदेकडून वसूल होणाऱ्या या रक्कमेचा तपशील ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई यांना सादर केलेला आहे. त्यामध्ये 2002-2003 अखेर जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गला शासनाकडून येणे असलेल्या एकूण रक्कम 35,59,334 मधून शिक्षण विभागाने केलेला फेर हिशेबानुसार वसूल पात्र असणारी रक्कम 14,22,78,000 परस्पर वसूल करून घेवून उर्वरित रक्कम 21,36,65,334 जिल्हा परिषदेस देण्याबाबत कळविण्यात आले. अहवालाच्या आधारे ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने 26 सप्टेंबर 2006 च्या पत्रान्वये 1999-2000 ते 2003-2004 अखेर आगाऊ रकमांचा ताळमेळ घेऊन येणे-देणे रक्कम निश्‍चित केलेली आहे. त्याप्रमाणे या जिल्हा परिषदेकडील 21,00,000 एवढी रक्कम वसूल पात्र ठरविल्याने रक्कम शासनाकडे भरणा केली आहे. या बाबतचे अभिलेखे सादर केलेले आहेत. 2003-2004 पासून 2014-15 अखेरपर्यंत शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग या कार्यालयाने अखर्चित असलेल्या सर्व रकमा शासनाकडे भरणा केलेल्या आहेत. याबाबतची सर्व चलने व अहवाल कार्यालयास जिल्हा परिषदेने सादर केलेली आहे. 2010 पासून आज अखेरपर्यंतचे कार्यालयीन विद्युत देयके, स्टेशनरी, संगण, प्रिंटर दुरुस्ती तसेच शालेय इमारत भाडे व अन्य कार्यालयीन कामाचे अनुषंगाने केलेली खरेदी देयके प्रलंबित आहेत. संबंधितांकडून रक्कम मिळणेबाबत विचारणा होत आहे. वेतनेतर अनुदान सर्व शिक्षक कर्मचारी यांची प्रवास भत्ता देयके तसेच सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांची स्वगाम देयके प्रलंबित असून सेवानिवृत्त शिक्षक वारंवार मागणी निवेदन देऊन उपोषणासारखी आंदोलने करीत आहेत. संघटनेने वारंवार मागणी करूनही बिले मिळालेली नाहीत. 2010 पासून आजअखेर पर्यंतचे रोखणेत आलेले 4 टक्के सादिल व प्रवास वेतनेतर अनुदान 28,36,45,971 मंजूर करावे.