सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र तसेच क्रीडा महासंघांना नोटीस
नवी दिल्ली - लोढा समितीच्या शिफारशी भारतातील सर्व क्रीडा महासंघांत अमलात आणण्यासाठी माजी क्रीडापटूंनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली आहे. ही दाखल करून न्यायालयाने विविध क्रीडा महासंघांना या संदर्भात नोटीसही पाठवली आहे.

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंग खेहर यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेतली. त्यांनी याबाबत केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली असल्याचे वृत्त काही संकेतस्थळांनी दिले आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा तसेच न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांचाही समावेश आहे. क्रीडा संघटनांचा कारभार स्वच्छ करण्यासाठी लोढा समितीप्रमाणे समिती नियुक्ती करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. ही समिती देशातील क्रीडा संघटनांत कोणी भ्रष्टाचार; तसेच गैरव्यवहार केले आहेत का, याची चौकशी या समितीद्वारे करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

अर्जुन पुरस्कारविजेते अशोक कुमार यांच्यासह एकंदर 28 क्रीडापटूंनी ही याचिका सादर केली आहे. त्यात द्रोणाचार्य पुरस्कारविजेते, तसेच ऑलिंपियनही आहेत. त्यांनी विविध क्रीडा संघटनात सत्तर वर्षांवरील व्यक्ती नकोत; तसेच मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारीही नकोत, ही सूचना केली आहे. त्यासाठी 2011 च्या राष्ट्रीय क्रीडाविकास संहितेत बदल करण्याचीही सूचना केली आहे.

न्यायमूर्ती लोढा समितीने जगातील सर्वात श्रीमंत क्रीडा संघटनांत गणना होत असलेल्या भारतीय क्रिकेट मंडळातील काही प्रशासकांची मक्तेदारी संपुष्टात आणली आहे. या समितीस वर्षभर सर्वोच्च न्यायालयाने साथ दिली. न्यायालयाने गतवर्षी 18 जुलैस लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार भारतीय मंडळातील बदलास सुरवात झाली आहे.

भारतीय क्रीडा प्रशासन राजकीय हस्तक्षेप, तसेच भ्रष्टाचाराने पोखरले गेले आहे. यामुळे खेळाडूंना लाभणाऱ्या सुविधा तसेच प्रशिक्षणावर परिणाम होतो. त्यामुळे खेळाचा दर्जा खालावतो; तसेच क्रीडापटूंच्या कामगिरीवरही विपरीत परिणाम होतो.
- याचिकाकर्ते