पुणे - दरवर्षीप्रमाणे राज्य अजिंक्‍यपद अर्थात महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा पार पडल्यानंतरही राज्यातील मल्लांच्या पाठीमागील आव्हानांचा डोंगर काही केल्या संपत नसल्याचेच निदर्शनास येत आहे. या स्पर्धेत कौशल्य सिद्ध करणारे मल्ल शासनाकडून मिळणाऱ्या पूर्ण मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा पार पडल्यानंतर राज्य कुस्तीगीर परिषदेकडून शासनाला प्रत्येक वजनी गटातील पहिल्या सहा क्रमांकाच्या खेळाडूंची यादी सादर केली जाते. या सर्वांना शासनाच्या वतीने दरमहा ठराविक मानधन वर्षभर दिले जाते. पण, गेली तीन वर्षे मल्लांना या पूर्ण मानधनाचीच प्रतीक्षा असल्याचे समोर येत आहे.
कुस्तीगीर परिषदेच्या एक पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी वाढीव मानधन मान्य करून तसा अध्यादेशदेखील काढला होता. त्यानुसार दोन वर्षे मानधन दिले गेले. पण, गेली तीन वर्षे मल्लांच्या पदरी केवळ तीन महिन्यांचेच मानधन पडत आहे. कुस्तीगीर परिषदेच्या वतीने याचा पाठपुरावा केला असताना निधी अपुरा पडत असल्याचे कारण क्रीडा संचालनालयाकडून दिले जाते, असेही हा पदाधिकारी म्हणाला.

या सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे "महाराष्ट्र केसरी'विजेत्या विजय चौधरी यास नागपूर येथील स्पर्धेनंतर शासकीय सेवेत घेण्याचे अश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर आणखी एक स्पर्धा झाली, तीही विजयनेच जिंकली. तरीही त्याच्या शासकीय सेवेबद्दल कुठलाच निर्णय झालेला नाही. मुळात विजयला शासकीय सेवेत घेण्याचा अध्यादेश निघायला हवा तोच अजून निघालेला नाही. शासकीय पातळीवर मल्ल दुर्लक्षित राहात असतील, तर उदयोन्मुख मल्ल भविष्यात या क्षेत्रात पुढे पाऊल ठेवताना विचार करतील, अशी खंत एका मल्लाने या वेळी व्यक्त केली.