पुणे : भाजप-शिवसेना युती सरकारने 1995 मध्ये पावसाळी मच्छीमारी बंदी या कायद्याची अंमलबजावणी केली. पाऊस आणि कोळी मासे यांचा अंडी घालण्याचा काळ म्हणून १ जुन ते १५ ऑगस्ट दरम्यान मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली. कोळी माशांचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना फटका बसला असल्याचे कारंजा गावातील मच्छिमार व्यवसायिकांनी सांगितले.

'सकाळ'च्या #कारणराजकारण या उपक्रमात रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यामधील करंजा गावच्या मासेमारी व्यवसायिकांशी चर्चा करुन त्यांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न सकाळने केला. करंजा व उरण परिसरामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. चर्चेमध्ये करंजा मच्छिमार विविध सहकारी विकास सोसायटीचे अध्यक्ष शिवदास नाखवा आणि देविदास धळी, किसन लक्ष्मण कोळी, चंद्रकांत कोळी आदी मच्छिमार करणारे व्यापारी सहभागी झाले होते.

''मच्छिमारी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना डिझेलवर देण्यात येणारा परतावा पाच-पाच महिने मिळत नाही. त्यामुळे हे व्यापारी आर्थिक अडचणीत येतात.'' ,असे शिवदास नाखवा यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टमध्ये (JNPT) स्थानिकांना काही प्रमाणात रोजगार मिळत आहे. पण, तो अपेक्षेप्रमाणे नसल्याची खंत स्थानिकांनी व्यक्त केली.