नागपूर : राज्यात स्वाइन फ्लूपासून गॅस्ट्रोपर्यंत संसर्गजन्य आजारांनी डोके वर काढले आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बाह्यरुग्ण विभागांसह वॉर्ड रुग्णांनी हाउसफुल असताना डॉक्‍टरांच्या उन्हाळी सुट्यांसाठी 'फिफ्टी-फिफ्टी'चा फॉर्म्युला वापरला जातो आहे.

पन्नास टक्के डॉक्‍टरांना उन्हाळी सुटी देण्याचा प्रघात साठ वर्षांपासून आहे. उन्हाळी रजेचा हा 'फिफ्टी-फिफ्टी'चा फॉर्म्युला रुग्णांच्या जिवावर बेतणारा ठरणारा आहे.

आदिवासी पाडे, तांडे, पारध्यांच्या वस्त्यांपासून, तर नक्षलग्रस्त आणि अतिदुर्गम अशा डोंगराळ मेळघाटात रुग्णसेवेचा कणा असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील चाळीस टक्के डॉक्‍टरही आळीपाळीने सुट्या घेत आहेत. 

राज्यातील सोळा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या बाह्यरुग्ण विभागात दर दिवसाला 40 हजार रुग्णांची तपासणी होते. उपस्थित डॉक्‍टर ती करतात. परंतु, आजच्या घडीला यातील पन्नास टक्के वरिष्ठ डॉक्‍टर आणि विभागप्रमुख उन्हाळी सुट्यांवर आहेत. त्यातच परीक्षा असल्यामुळे अंतिम वर्षाच्या निवासी डॉक्‍टरांनी तीन महिन्यांपासून महाविद्यालयात येणे बंद केले आहे.

सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत 398 वरिष्ठ डॉक्‍टर (प्राध्यापक) आहेत. 750 सहयोगी प्राध्यापक, तर 1 हजार 400 सहायक प्राध्यापक आहेत. राज्यातील 16 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांमध्ये दरवर्षी 90 लाख रुग्णांची नोंद होते.

तथापि, उन्हाळी सुट्यांच्या दोन महिन्यांच्या काळात एक लाख रुग्णांना तपासण्याचे काम पन्नास टक्के डॉक्‍टर करतात. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य विभागाच्या 585 रुग्णालयांमध्ये दीड लाखावर खाटा आहेत, तेथेही डॉक्‍टरांची उपस्थिती पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त नसते. 

फक्त 23 जिल्हा रुग्णालये 
सार्वजनिक आरोग्यसेवेत तज्ज्ञ डॉक्‍टर येण्यास इच्छुक नसतात. म्हणूनच महाराष्ट्रात 36 जिल्हे असताना केवळ 23 जिल्हा रुग्णालये आहेत. नागपूर, अकोला, यवतमाळसह 13 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालयेच नाहीत. या 23 जिल्हा रुग्णालयांमधील 15 हजार पदे रिक्त आहेत. यामुळेच पंधरा ते वीस वर्षांपासून गावखेड्यांतील नागरिकांचे आरोग्य 791 वैद्यकीय अधिकारी अस्थायी स्वरूपात सांभाळत आहेत. त्यांना स्थायी करण्याचा निर्णय झाला; परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी नाही. सरकारच्या उदासीनतेमुळेच सेवेत येण्यास डॉक्‍टर अनुत्सुक आहेत. 

डॉक्‍टरांची मंजूर पदे : 12 हजार 600, रिक्त पदे - 4 हजार 900 
वैद्यकीय अधिकारी : मंजूर पदे - 9 हजार 754, रिक्त पदे - 1 हजार 972 
तज्ज्ञ : मंजूर पदे - 572, रिक्त पदे - 413 
(हे आकडे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांचे आहेत.) 

आरोग्य विभागात 54 दंतचिकित्सक 
राज्यात मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे सरकारी दंतवैद्यक महाविद्यालये आहेत. त्यांच्या भरवशावर दंतचिकित्सेचा डोलारा आहे. राज्यात 13 हजार 174 नोंदणीकृत दंतचिकित्सक आहेत. त्यातील शंभरावर दंतचिकित्सक सरकारी दंतवैद्यक महाविद्यालयांत आहेत. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांतील दंतचिकित्सा विभागाचा गाडा केवळ 54 दंतचिकित्सक ओढत आहेत.