मुंबई - राज्यातील शाळा संस्थाचालकांनी शासन मान्यतेचे बनावट आदेश तयार करून शाळा सुरू केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली. एकट्या मराठवाड्यात सुमारे 200 शाळा सुरू असून, राज्यात तब्बल एक ते दीड हजार संस्था आदेशाविना सुरू आहेत. यामध्ये राजकीय व आर्थिक प्रभाव असलेल्या मंडळींच्या शाळांचाही समावेश असल्याने या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

राज्य सरकारने 2012 पासून स्वयं अर्थसहाय्यीत तत्त्वावर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचे धोरण लागू केले. या धोरणानुसार शाळा सुरू करण्यासाठी जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शासन स्तरावर प्रस्ताव सादर करण्यात येतात. सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिली जाते. मात्र अनेक संस्थाचालकांनी शासन मान्यतेचे बोगस आदेश तयार करून शाळा सुरू केल्याचा आरोप नाणार यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे काही संस्था चालकांनी दर्जावाढीचे बोगस आदेश तयार करून नवीन वर्ग सुरू केले आहेत. शिक्षण उपसंचालक औरंगाबाद कार्यालयाने बोगस शाळांची यादी शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर केली आहे.

मराठवाड्यात 200 बोगस शाळा
एकट्या मराठवाड्यात बोगस मान्यता आदेशाच्या आधारावर सुमारे 200 शाळा सुरू असल्याची माहिती यादीत देण्यात आली आहे; तर संपूर्ण राज्यात एक ते दीड हजार शाळा बोगस मान्यता आदेशाच्या आधारावर सुरू आहेत. बोगस मान्यता आदेश तयार करण्यात मंत्रालयातील काही अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असल्याने यामध्ये करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करणे आवश्‍यक आहे, अशी मागणी गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे केली आहे.