सोलापूर : "राज्यातील खासगी व सहकारी अशा एकूण 196 साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना मिळविण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यापैकी 31 कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आला आहे. थकीत एफआरपी दिल्यानंतरच कारखान्यांना परवाना दिला जाईल. ज्या भागातील उसावर हुमनीचा प्रादुर्भाव झाला आहे त्या भागातील कारखान्यांना प्रथम प्राधान्याने परवाना देणार आहे,' अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज दिली. 

कारखान्यांनी दाखल केलेल्या गाळप परवाना अर्जासंदर्भात सहकारमंत्री देशमुख यांनी आज सोलापूरच्या शासकीय विश्रामगृहात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. गेल्या हंगामातील फक्त 22 हजार कोटी रुपयांपैकी 160 ते 170 कोटी रुपयांची (एकूण एफआरपी रक्कमेच्या 0.86 टक्के) एफआरपी देणे बाकी आहे. ही रक्कम देण्यासाठीदेखील राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे, असे देशमुख या वेळी म्हणाले. "उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिली नाही, त्या कारखान्यांना बुधवारपर्यंत गाळप परवाना दिला जाणार नाही.

गुजरातमध्ये तीन टप्प्यात एफआरपी दिली जाते. आपल्याकडे एफआरपी एकरकमी दिली जाते. त्या दृष्टीनेही आपल्याकडे विचार होणे आवश्‍यक आहे', असे ते म्हणाले. यावर्षी आपण दुष्काळातून जात आहोत. शेतकऱ्यांनी उसाला ठिबकद्वारे पाणी द्यावे, असे आवाहनही सहकारमंत्री देशमुख यांनी केले.