मुंबई - भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) तर राज्यातील मराठा अधिकाऱ्यांपेक्षाही मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी २५ मराठा, तर मागासवर्गीय आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या ३६ आहे; तर १९९६ नंतर राज्यात मुख्य सचिव पदावर मराठा समाजाचा एकही अधिकारी नियुक्‍त करण्यात आलेला नाही.

मराठा समाजाच्या सरकारी नोकरीतील माहितीनंतर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठा जातीच्या अधिकाऱ्यांची संख्या किती आहे याचा शोध घेण्यास सुरवात केली आहे. हा शोध घेत असताना राज्याच्या स्थापनेपासून मराठा समाजाचे मुख्य सचिव किती झाले, याचीही माहिती मागासवर्गीय आयोगाने मागविली होती. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाला ही माहिती आयोगाला देता आली नाही. १९९६ पूर्वी मुख्य सचिव पदावर कार्यरत असणाऱ्या २२ अधिकाऱ्यांनी ते कोणत्या प्रवर्गाचे होते याची माहिती दिलेली नाही, तर त्यानंतर झालेल्या १२ मुख्य सचिवांपैकी एकही मराठा समाजाचा अधिकारी नाही. तसेच, मागासवर्गीय समाजातील तीन मुख्य सचिव राज्यात होऊन गेलेले आहेत.  राज्यात आयएएसची ३१० पदे भरण्यात आलेली आहेत. त्यांपैकी मराठा समाजातील २५ अधिकारी राज्यात कार्यरत आहेत. अनुसूचित जातीचे ३७ आणि अनुसूचित जमातीचे १५ प्रशासकीय अधिकारी आहेत. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांची संख्याही ५४ आहे. राज्यातील भारतीय पोलिस सेवेत (आयपीएस) मराठा समाजातील ४० पोलिस अधिकारी आहेत, तर मागासवर्गीय ३४ पोलिस अधिकारी आहेत.