सेवाज्येष्ठता असूनही सरकारने मॅटच्या आदेशाचे कारण पुढे करत पोलीस निरीक्षक पदावर बढती देण्यापासून डावलले असा दावा करत महाराष्ट्र पोलीस दलातील ५१ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील सहायक पोलीस निरीक्षकांनी मॅटच्या आदेशाला आव्हान दिले असून या याचिकेवर ५ फेब्रुवारी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

राज्यभरातील विविध पोलीस ठाण्यात गेल्या १० वर्षांपासून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पदावर काम करणारे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हे १०२ च्या बॅचचे अधिकारी असून सरकारने मॅट च्या आदेशाचे कारण पुढे करत पदोन्नती देण्यास त्यांना डावलले. आमच्यावर अन्याय झाला असून मॅटचा आदेश रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ऍड सुरेश माने यांच्यामार्फत सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

या सुनावणीवेळी ऍड. अनिल साखरे यांनी सरकारचे चुकीचे धोरण तसेच मॅटच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले. खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले व याचिकेवरील सुनावणी ५ फेब्रुवारी पर्यंत तहकूब केली.

पोलिसांची मागणी काय?

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हे थेट निवड प्रक्रियेतून रुजू झाले. १९९५ च्या पोलीस नियमावलीनुसार त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी आरक्षण नाही म्हणून पदोन्नतीच्या यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला आरक्षणाच्या आधारे नको, तर सेवाज्येष्ठतेनुसार पोलीस निरीक्षक पदावर बढती द्या, अशी मागणी याचिकाकर्त्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी केली आहे