मुंबई - आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डाची नोंद असल्याशिवाय अनुदान दिले जाणार नसल्याच्या निर्बंधाबाबत आदिवासी विभाग गंभीरपणे विचार करत आहे. अधिकाधिक अनुदान लाटण्यासाठी खासगी आश्रमशाळा बोगस विद्यार्थ्यांची नोंद करत आहे. यावर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आल्याने शंभर टक्‍के विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड असल्याशिवाय 75 टक्‍के अनुदान यापुढे वितरित न करण्याचा निर्णय लवकरच जाहीर केला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

विद्यार्थिनींवर अत्याचार प्रकरणामुळे मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्‍यातील पाळा येथील आदिवासी आश्रमशाळेतील 50 विद्यार्थी बोगस असल्याचे उघडकीस आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. 

खामगाव, पाळा येथील कोकरे आश्रमशाळेत तीन विद्यार्थिनींवर अत्याचार झाल्याने या शाळेची मान्यता गेल्या महिन्यात रद्द करण्यात आली होती. ही घटना दिवाळीच्या दरम्यान उघडकीस आल्याने सर्व विद्यार्थी दिवाळी सुटीसाठी गावाला गेले होते. या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्यासाठी 68 गावांमध्ये विखुरलेल्या या विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या पालकांची भेट घेण्यासाठी आदिवासी विभागाचे अधिकारी गेले होते. त्या वेळी या शाळेत नोंद असणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांचा पत्ता आढळला नसल्याचे समितीला आढळून आले आहे. यापैकी 20 विद्यार्थी इतर जिल्हा परिषदेच्या शाळेत किंवा इतर शाळांमध्ये शिकत असल्याचे आढळून आले आहेत. या विद्यार्थ्यांचा या शाळेशी काहीही संबंध नसल्याचा त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सांगितल्याने 50 विद्यार्थी बोगस असल्याचा गुन्हा आयुक्‍तांनी दाखल केल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले, की या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. अशासकीय आश्रमशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगस विद्यार्थी असण्याची शक्‍यता आहे. इतर शाळांमध्ये शिकत असणाऱ्या किंवा बोगस विद्यार्थ्यांची नोंद केली जात असल्याच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यामुळेच यापुढे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड असल्याशिवाय त्या शाळेला अनुदान दिले जाणार नाही. आधार कार्ड काढण्यासाठी काही काळ सवलत दिली जाईल. त्या काळात 25 टक्‍के अनुदान दिले जाईल. मात्र शंभर टक्‍के अनुदान सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढल्यानंतरच दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

526 कोटींचे अनुदान 

अनुदानित आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दर महिन्याला 900 रुपये अनुदान दिले जाते. प्रत्येक वर्गात किमान 30 विद्यार्थी असल्याशिवाय अनुदान मंजूर होत नाही, त्यामुळेही पट संख्या दाखविण्यासाठी बोगस विद्यार्थी दाखवले जात असल्याकडेही या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. खासगी शाळांतील दोन लाख 53 हजार 891 विद्यार्थ्यांसाठी जवळपास 526 कोटी रुपये अनुदान दिले जाते.