मुंबई - महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचे काम शेवटच्या क्षणापर्यंत का बाकी ठेवता, असा सवाल करत असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने खबरदारी घ्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. 

महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या इच्छुकांना राज्य निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ वारंवार "हॅंग' झाल्याने अर्ज भरता आले नाहीत, अशी तक्रार करत लेखी स्वरूपातच अर्ज स्वीकारण्याची परवानगी राज्य निवडणूक आयोगाने द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्याचे उमेदवार प्रसन्ना नायर यांच्यासह सात-आठ इच्छुकांनी उच्च न्यायालयात केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्या. नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. शेवटच्या दिवशी इच्छुकांची गर्दी झाल्याने संकेतस्थळाच्या सर्व्हरवर ताण आला, अशी कबुली राज्य निवडणूक आयोगाचे ऍड. एस. बी. शेट्ये यांनी न्यायालयात दिली. 

महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इच्छुकांना राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. त्यावरील 10 पानांचा अर्ज भरून झाल्यावर त्याची प्रिंट काढून ती महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयात सादर करायची आहे. मात्र संकेतस्थळ "हॅंग' झाल्याने अर्ज दाखल करता आले नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. संपूर्ण अर्ज भरून झाला मात्र शेवटचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे राहिल्याने निदान ते प्रतिज्ञापत्र तरी निवडणूक आयोगाने स्वीकारावे, अशी मागणी नायर यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. याशिवाय 10 पानांचा निवडणूक अर्ज भरताना चार पानांवरील माहिती नोंदवल्यानंतर पुढे संकेतस्थळ "हॅंग' होत असल्याचा अनुभव अनेकांना आला होता. ऑनलाइन अर्ज करताना पुन्हा अर्जाची प्रिंट देण्याचा आग्रह का, ही पद्धत त्रासदायक असल्यामुळे निवडणूक आयोगानेच उमेदवारांना प्रिंट द्यावी, अशी मागणीही काही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. 

उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाशी संबंधित विविध मुद्यांवरील याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. यावर एका इच्छुकाला परवानगी दिली तर इतरही उच्च न्यायालयात याचिका करतील व न्यायालयाच्या आदेशाने दिलासा मिळवतील. परिणामी राज्य निवडणुकीचे संपूर्ण वेळापत्रकच कोलमडून जाईल, अशी भीती राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात व्यक्त केली. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत कोणालाही दिलासा देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र असे प्रकार यापुढे होऊ नयेत यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने खबरदारी घ्यावी आणि संकेतस्थळावरील अर्ज भरण्याबाबत जनजागृतीही करावी, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले.