मुंबई - सीमेवरील जवान आणि त्यांच्या पत्नींबाबत अश्‍लाघ्य वक्तव्य करणारे विधान परिषदेचे सदस्य प्रशांत परिचारक यांना आज दीड वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दहा जणांच्या चौकशी समितीलाही परिचारक यांना सामोरे जावे लागणार आहे. या समितीला त्यांचे सदस्यत्व प्रसंगी कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 

विधान परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच विधिमंडळाने ठराव करून एखाद्या सदस्याच्या निलंबनाचा एकमताने ठराव केला. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून गेल्या तीन दिवसांत परिचारक यांच्या निलंबनासाठी विरोधकांबरोबर शिवसेनेनेही आग्रही मागणी केली होती. तसेच परिचारक यांना भाजप पाठीशी घालत असल्याच्या आरोपाची झोडही उठवली होती. अखेरीस सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून निवडून आलेले भाजपपुरस्कृत अपक्ष आमदार प्रशांत परिचारक यांना दीड वर्षासाठी निलंबित केल्याची घोषणा सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी परिषदेत केली. तसेच दहा जणांच्या उच्चाधिकार समितीची घोषणाही करण्यात आली. या समितीने परिचारक यांची बाजू ऐकून घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. "परिचारक यांनी जबाबदारी आणि कर्तव्याचं भान न बाळगता अशोभनीय वक्तव्य केले आहे, त्यांचे हे वर्तन विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारे आहे. परिचारक यांनी माफी मागितली असली तरी हे पुरेसे नाही,' असे पाटील यांनी हा ठराव मांडताना स्पष्ट केले. विशेषाधिकार भंग, कारावासाची शिक्षा, निलंबन करणे, सदस्यत्व कायमचे रद्द करणे यासारखी शिक्षा करण्याचा अधिकार सभापतींच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला देण्यात आला आहे. या समितीने दिलेली शिक्षा सर्व सभागृहाला मान्य असेल असा ठरावही या वेळी करण्यात आला. चौकशीचा अहवाल पावसाळी अधिवेशनापर्यंत मांडण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. 

...अशी आहे चौकशी समिती 

अध्यक्ष - सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर 
सदस्य - चंद्रकांत पाटील, धनंजय मुंडे, नारायन राणे, सुनील तटकरे, शरद रणपिसे, नीलम गोऱ्हे, जयंत पाटील, कपिल पाटील, विजय ऊर्फ भाई गिरकर आणि सदस्य सचिव अनंत कळसे.