मुंबई - स्थावर मालमत्ता अभिहस्तांतराच्या (कन्व्हेन्स डीड) शुल्क दरात सरकारने वाढ केल्याने शिवसेना मंत्री चांगलेच संतापले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध केल्यानंतरही सरकारने निर्णय घेतल्याचा तीव्र शब्दांत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी निषेध केला. ही दरवाढ मागे घ्यावी, यासाठी उद्या शिवसेनेचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असून, निर्णय कायम ठेवल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही कदम यांनी दिला आहे. 

राज्य सरकारने स्थावर मालमत्ता अभिहस्तांतरासाठीच्या शुल्क दरात एक टक्‍का वाढ केली आहे. यामुळे शहरी भागात पाच टक्‍के, तर ग्रामीण भागात कोणतीही स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करताना रेडीरेकनरच्या दरानुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. याचा मोठा फटका ग्राहकांनाच बसणार असल्याने हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे शिवसेनेचे मत आहे. 

या नवीन नियमानुसार रक्‍ताच्या नात्यात मालमत्ता हस्तांतरित करायची असेल, तर त्यावरही हे नवीन शुल्क लागू राहणार असून, याअगोदर केवळ पाचशे रुपये इतके शुक्‍ल भरावे लागत होते. याशिवाय बक्षीस पत्रासाठीही तीन टक्‍के शुल्क दर लागू राहणार असल्याने शिवसेनेने या संपूर्ण निर्णयाला विरोध केला आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता.16) शिवसेना मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. मात्र, हा विरोध डावलून सरकारने निर्णय घेतल्याने शिवसेना मंत्री संतापले आहेत. 

या निर्णयाचा थेट फटका राज्यातल्या सर्वच स्थावर मालमत्ताधारकांना बसणार असून, सरकारच्या मुद्रांक शुल्काच्या वाढीसाठी हा निर्णय घेतला आहे. 

सध्या राज्याच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये कमालीची घसरण झाली आहे. त्यातच उत्पादन शुल्काच्या वसुलीमध्येही मोठी घसरण झाली आहे. यासाठी राज्याचा महसूल वाढवताना सामान्यांच्या खिशाला मात्र कात्री लावण्याचे धोरण शिवसेनेला मान्य नसल्याची भूमिका पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मांडली.