मुंबई : केंद्र सरकारने २०२१ ची दशवार्षिक जनगणना कोरोनामुळे करणे शक्य नसल्याचे कारण दिले आहे. तर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत २०१९ साली आली. त्यानंतर दोनच महिन्यांत कोरोना आला तर इम्पिरिकल डेटा कसा तयार करू शकणार होती, असा सवाल राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात यांनी आपल्या भाषणात ओबीसींच्या आरक्षणाचा संपूर्ण इतिहास मांडून विरोधकांच्या आरोपांची चिरफाड केली.

महात्मा फुले ते राजर्षी शाहू महाराज, कालेलकर आयोग ते मंडल आयोग आणि २०११ सालची जातीनिहाय जनगणना ते २०१७ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात भाजपने ट्रिपल टेस्टसाठी धरलेला आग्रह आदींचे विश्लेषण छगन भुजबळ यांनी केले. ते म्हणाले, की भाजपचे लोक आरक्षण मिळाले नाही म्हणून बोंब ठोकतात आणि दुसऱ्या बाजूला हेच लोक न्यायालयात जाऊन आरक्षणाला विरोध करतात. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सांगितले की, ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्टमध्ये बसत नसल्यामुळे ते बंद करा. प्रकरण सुरु होऊनही फडणवीसांनी काहीच केले नाही. पण निवडणूक आली तसे अध्यादेश काढला. फडणवीस म्हणतात की, केंद्राकडे बोट दाखवू नका. मग कुणाकडे बोट दाखवायचे, इम्पिरिकल डेटा ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. चार ते पाच हजार कोटी रुपये त्यासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. ती भाजपची संपत्ती नाही असेही त्यांनी सुनावले.

आरक्षणासह निवडणुकीचे प्रयत्न : पाटील

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होऊ नयेत, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची आग्रही मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निकाल दिला असला तरी त्या निकालाच्या चौकटीत बसवून आरक्षणासहीत निवडणुका घेण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरु आहेत, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात आज मांडली.