मुंबई : राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यालयाचे संगणकीकरण करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. पुरेसे कर्मचारीही लवकरच नियुक्त केले जाणार आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. 

राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या दक्षिण मुंबईतील कार्यालयात नेहमी विविध प्रश्‍नांवर अर्ज आणि तक्रारी दाखल होत असतात; मात्र आयोगाची सध्याची जागा अपुरी असल्याने मोठी जागा आणि पुरेशा पायाभूत सुविधांची मागणी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते नरेश गोसावी यांच्या या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्या वतीने याबाबत नुकतेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. आयोगाच्या कार्यालयाच्या सध्याच्या जागेत मोटार अपघात तक्रार निवारण मंचाचे कार्यालयही आहे; मात्र ती जागा मंचच्या क्षेत्रात असल्याने आयोगाला मिळू शकणार नाही, असे वाहतूक विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

राज्य सरकारने कफ परेड येथे अन्य जागेची पाहणी केली आहे. संबंधित जागा आयोगाला मिळण्याची शक्‍यता असून, त्याचे वार्षिक भाडे भरण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.