मुंबई - आदिवासी आश्रमशाळांमधील मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने अक्षरश: वाऱ्यावर सोडली आहे. अनुदानित आश्रमशाळांना मंजूरी देताना मुलींच्या सुरक्षेबाबत कोणत्याही प्रकारच्या अटींचे निर्बंध संस्था चालकांवर घालण्यात आलेले नाही. तसेच जवळपास 50 टक्‍के शासकीय आणि अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये महिला अधिक्षकांची पदे मंजूर असून त्यांची भरती करण्यात आलेली नाही.

आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांना "आदिवासी आश्रमशाळा संहिता'नुसार मंजूरी देण्यात येते. या संहितेमध्ये अटी शर्तींमध्ये व्यवस्थापनाच्या आर्थिक र्स्थेर्य भक्‍कम असावे, त्याच प्रवर्गातील संस्थेशी अयोग्य स्पर्धा करु नये, इमारत साधन सामुगी सुविधांची यादी सारख्या तांत्रिक गोष्टींचा काटेकोर उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र दिडशे या पानांच्या संहितेच्या पुस्तकामध्ये कुठेच आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींच्या संरक्षणाची काळजी घेण्याबाबतचा एका ओळीचा उल्लेख नाही. पहिली ते बारावी पर्यंतच्या जवळपास अडीच लाख मुली राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेतात मात्र त्यांचे शोषण किंवा त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होवू नयेत याची कोणत्याच प्रकारची दक्षता घेण्याबाबत राज्य सरकारने संहितेत उल्लेख केलेला नाही. मुलींच्या संरक्षणाबाबतचे कठोर निर्बंध आश्रम शाळांवर सुरुवातीपासून नसल्याचेच यामुळे स्पष्ट होत आहे.

2014 पासून शासकीय बरोबरच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये महिला अधिक्षकांचे पद सक्‍तीचे करण्यात आले आहे. शासकीय शाळांमध्ये महिला अधिक्षकांची 529 पदे तर अनुदानित शाळांमध्ये 546 पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. शासनाने नवीन कर्मचारी भरती बंद केलेली असल्याने महिला अधिक्षकांची 231 पदे रिक्‍त आहेत, तर केवळ 298 महिला अधिक्षकांच्या पदांची भरती करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. तर खासगी अनुदानित शाळेमध्ये 294 महिला अधिक्षकांची पदे रिक्‍त आहेत, तर केवळ 252 पदांवर महिला अधिक्षिका आहेत.

शिवसेनेच्या आमदार निलम गोऱ्हे यांनी याविषयी अधिक माहिती देताना सांगितले, केवळ आदिवासी आश्रमशाळांमध्येच नव्हे तर महिला व बालकल्याण विभाग, सामजिक न्याय विभाग, शिक्षण विभागातर्फे मुलींसाठी आणि महिलांची वस्तीगृहे चालवली जातात. पण त्याठिकाणी महिला अधिक्षिका नसतात हे वास्तव आहे. महिला अधिक्षिकांची पदे भरली जावीत यासाठी गेली दहा वर्षे आम्ही अधिवेशनात पाठपुरावा करतो आहोत पण त्याचा काही परिणाम होत नाही. अशा प्रकारची अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर अधिक्षकांची पदे भरण्याची आश्‍वासने मिळतात, प्रत्यक्षात ती भरली जात नसल्याचेच ही आकडेवारी सांगते.

शासकीय आश्रमशाळांवर राज्य सरकार 761 कोटी तर अनुदानित आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि प्रती विद्यार्थी दर महिना 900 रुपये असे दिले जातात. गेल्या 15 वर्षात एकही नवीन अनुदानित आश्रमशाळेला मंजूरी देण्यात आलेली नसल्याची माहितीही आदिवासी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.