सोलापूर : देशातील सर्वसामान्य कुटुंबांना पाच लाखांपर्यंत आरोग्य सेवा मोफत मिळावी, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. आतापर्यंत राज्यातील 83 लाख 63 हजार पात्र कुटुंबांपैकी 44 लाख 70 हजार लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले होते. आता मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर मागील दोन-तीन दिवसांत सरकारने राज्यातील तब्बल 23 लाख 94 हजार कुटुंबांना प्रमाणपत्र वितरीत केले असून, त्यामध्ये प्रामुख्याने दुष्काळी जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत 971 आजारांचा समावेश असून, उपचारासाठी रुग्णांना दोन लाखांपर्यंत मदत दिली जाते, तर आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत एक हजार 350 आजारांवरील उपचारासाठी पाच लाखांपर्यंत अर्थसाहाय्य करण्यात येते. ही योजना सर्वसामान्यांच्या कुटुंबासाठी लाभदायी, ही आशा होती. मात्र, या योजनेंतर्गत एकाही खासगी रुग्णालयांची अद्याप निवड करण्यात आलेली नाही. त्यातच शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्‍टरांसह कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्‍तपदे असून, बहुतांशी शासकीय रुग्णालयांमध्ये अनेक आजारांवरील उपचाराची यंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे रुग्णांची निराशाच होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सरकारने मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खूश करण्याच्या उद्देशाने निवडणुकीपूर्वी या योजनेचे प्रमाणपत्र घरपोच केल्याची चर्चा आहे. 

आयुष्यमान भारत योजनेच्या दिल्लीतील कार्यालयाकडून संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना या योजनेतील पात्र कुटुंबांचे प्रमाणपत्र दिले जातात. त्यांच्यामार्फत ते वितरीत करण्यात येतात. प्रमाणपत्र न मिळालेल्यांना सरकारने अचारसंहितेपूर्वी कदाचित प्रमाणपत्र वितरीत केली असतील. 
- डॉ. सुधाकर शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष्यमान भारत योजना 

राज्यात योजना 
83.63 लाख 
पात्र कुटुंब 
1,350 
आजारांवर उपचार 
23.94 लाख 
दोन दिवसांत प्रमाणपत्र वितरीत