मुंबई : सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाच्या धर्तीवर पदोन्नती देण्याचा निर्देश सवोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली असली, तरी बिहार, केरळ आणि कर्नाटक राज्ये वगळता अन्य राज्यांतील पदोन्नती रखडल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या विरोधात जाण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. 

आरक्षण सूत्रानुसार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला मॅट आणि उच्च न्यायालयाने विरोध केल्यावर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. संपूर्ण देशपातळीवरच ऍट्रॉसिटी आणि पदोन्नतीबाबत आरडाओरड सुरू झाल्यावर केंद्र सरकारने ऍट्रॉसिटी कायदा मजबूत करण्याबरोबरच पदोन्नतीबाबत अध्यादेश काढला. राष्ट्रपतींची यावर स्वाक्षरी झाली आणि सर्व राज्यांनी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यावर बिहार, केरळ, कर्नाटक राज्यांनी तातडीने पदोन्नतीची अंमलबजावणी केली. मात्र, अन्य राज्यात परिस्थिती जैसे थे राहिल्याने भाजप शासित राज्यात मुद्याम पदोन्नत्या रोखल्याचा आरोप होऊ लागला. 

राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने सरकारला "सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्या'चा सल्ला सरकारला दिल्यामुळे पदोन्नती रखडल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असले, तरी पदोन्नतींना स्थगिती द्या, असे न्यायालय म्हटले नसल्याकडे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. 

ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे. तेथे मुद्याम पदोन्नती रोखल्याचा आरोप संघटना करत आहेत. बिहार, केरळ आणि कर्नाटकात पदोन्नतीची अंमलबजावणी होत असताना महाराष्ट्रात का नाही, असा सवाल कर्मचारी व त्यांच्या संघटना करत आहेत. 

मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी पदोन्नतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊनही ही फाईल सामान्य प्रशासन विभागाने दाबून ठेवली आहे. प्रशासन असे वागत असेल आणि सरकारचा त्यांच्यावर वचक नसेल, तर आगामी निवडणुकीत मागास प्रवर्गातील सर्व कर्मचारी भाजप सरकारच्या विरोधात जातील. 
- राजेश सोनावणे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ओबीसी कास्ट्राईब कर्मचारी संघ 

सध्याची स्थिती 
:- सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, केंद्राचा अध्यादेश, राष्ट्रपतींचे निर्देश असतानाही पदोन्नती नाही 
:- बिहार, कर्नाटक आणि केरळमध्ये पदोन्नती लागू 
:- राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या अजब सल्ल्यामुळे सरकारची धरसोड 
:- राज्यात 19 लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी 
:- यापैकी 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित