मुंबई  - शेती आणि शेतकरी हा सरकारचा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. तो बॅंकांचाही प्राधान्यक्रमाचा विषय व्हावा, बॅंकांनी शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी पतपुरवठा करताना अधिक लक्ष केंद्रित करावे, उद्दिष्टाच्या साध्यासाठी लक्ष्याधारित योजना आखावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची १३९ वी बैठक आज झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३७ लाख खातेधारकांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या खातेदारांवर लक्ष केंद्रित करून बॅंकांनी येत्या हंगामात त्यांना पुन्हा कर्ज मिळेल, याची काळजी घ्यावी, असे आदेश देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, की आजही शेतकऱ्यांना त्यांचे कर्जखाते कर्जमाफी योजनेअंतर्गत क्‍लिअर झाले आहे, हे माहीत नाही,  बॅंकांनी ती माहिती शेतकऱ्यांना दिलीच नाही. त्यामुळे आपण पुन्हा कर्जासाठी पात्र झालो आहोत, हे शेतकऱ्यांना माहीत नाही. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून किंवा प्रोत्साहन योजनेतून (ओटीएस) ज्या खातेदारांचे कर्ज माफ झाले, अशा शेतकऱ्यांना बॅंकांनी कल्पना द्यावी, असेही ते म्हणाले.

फडणवीस म्हणाले, की बॅंकांनी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट आणि साध्य यातील दरी सांधावी, निश्‍चित केलेला पतपुरवठा १०० टक्के व्हावा, यासाठी एक सुनियोजित कार्यपद्धती आखावी. कर्ज मेळाव्यासारखे कार्यक्रम घ्यावेत, त्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला हंगामापूर्वी कर्ज मिळेल, याची खात्री करावी. कर्जमाफी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार भरणार आहे, त्यावरील रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावी, यासाठी बॅंकांनी पुढाकार घेऊन काम करावे.

कृषिक्षेत्रासाठी ८५ हजार कोटी
बॅंकर्स समितीच्या २०१८-१९ च्या ५ लाख ७९ हजार ५३१कोटी रुपयांच्या पतधोरणास आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये कृषिक्षेत्रासाठी ८५ हजार ४६४. ४७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात १०.७० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. कृषिक्षेत्रासाठी प्रस्तावित पतधोरणात पीक कर्जासाठी ५८३१९.४७ कोटी रुपये, तर गुंतवणूक कर्जासाठी २७,१४५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.