सोलापूर : पावसाअभावी राज्यातील खरीप पिकांचे ७० ते ९० टक्के नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात विमा कंपन्यांकडून संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. बहुतेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढली, पण ‘एक रुपयात पिकविमा’अंतर्गत शासनाकडील एक हजार ५५१ कोटी रुपये विमा कंपनीला अजून दिले गेले नाहीत. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही.

राज्यात यंदा एक कोटी ४२ लाख हेक्टरवर खरीप पिकांची लागवड झाली. परंतु, २३ जुलै ते ५ सप्टेंबर या काळात कोकण व नागपूर विभाग वगळता उर्वरित नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, अमरावती या विभागांमध्ये अत्यल्प पाऊस झाला. राज्यातील १९ जिल्ह्यांमधील खरीप वाया गेला आणि कृषी विभागाच्या आदेशानुसार महसूल मंडळांमधील पिकांचे सर्वेक्षण पार पडले.

त्यानुसार पिकविमा उतरविलेल्या आणि बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून पिकविम्याच्या एकूण संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासंदर्भातील अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढल्या.

आता शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा आहे. अधिसूचना निघाल्यापासून ३० दिवसांत बाधित शेतकऱ्यांना केंद्र किंवा राज्याच्या हिश्श्यातील पहिला हप्ता विमा कंपनीकडून मिळावा, असा नियम आहे. सरकारकडील १५५१ कोटी रुपये विमा कंपनीला मिळाल्याशिवाय पहिला हप्ता मिळणे कठीण असल्याची स्थिती आहे.

विमा कंपनीला ‘तो’ फरक मिळाला नाही

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘एक रुपयात पिकविमा’ ही योजना राबविली. त्याअंतर्गत राज्यातील एक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा उरविला. प्रत्येक पिकांसाठी निश्चित झालेला शेतकऱ्यांचा हिस्सा (१५५१ कोटी) विमा कंपनीला मिळणे अपेक्षित आहे. विमा कंपनीला तेवढी रक्कम द्यावी, असे कृषी विभागाने राज्य सरकारला कळविले आहे. पण, अजून ती रक्कम शासनाकडून वितरीत झाली नसल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

खरीप पिकविम्याची स्थिती

• विमा उतरवलेले शेतकरी

• १.७० कोटी

• खरीप पिकांचे नुकसान

• ७० ते ९० टक्के

• प्रलंबित शेतकरी हिस्सा

• १५५१ कोटी

• अधिसूचनेनंतर भरपाईचा काळ

• ३० दिवस

खरीपाच्या उंबरठा उत्पन्नात होणार घट

तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन यासह कापूस, मका या खरीप पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली. पण, पिके ऐन फुलोऱ्यात आल्यावर पावसाचा मोठा खंड पडला आणि शेतकऱ्यांना मोठा फटका सोसावा लागला. कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील अंदाजे २० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे सरासरी ७० ते ९० टक्के नुकसान झाले. त्यामुळे उंबरठा उत्पन्नात मोठी घट होईल, असा अंदाज कृषी विभागाने वर्तविली असून पीक कापणी प्रयोगानंतर ही आकडेवारी समोर येणार आहे.