तात्या लांडगे

सोलापूर : शालार्थ आयडीतील बोगसगिरी थांबविण्यासाठी आता शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आधारलिंक केले जाणार आहे. त्या अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी लॉगिनला टाकल्याशिवाय शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावावर कार्यवाहीच होणार नाही, अशी व्यवस्था शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे. याशिवाय शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालकांनी यापुढे दरमहा किती शालार्थ आयडी दिले, याचा अहवाल शिक्षण आयुक्त व संचालकांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शिक्षणाधिकारी, उपसंचालकांनी कोणाकोणाला व कितीजणांना शालार्थ आयडी दिला याची माहिती, याची माहिती वर्षाच्या शेवटची शिक्षण आयुक्त, संचालकांना समजत होती. याशिवाय शिक्षणाधिकारी व उपसंचालकांच्या परस्पर देखील कार्यालयातील काही कर्मचारी एजंटांच्या माध्यमातून शालार्थ आयडी देण्याचे प्रकार करायचे हे समोर आले आहे. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडी देण्याच्या पद्धतीत ठोस बदल केला आहे. त्याची अंमलबजावणी २०२५-२६ च्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शालार्थ आयडी देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे. पात्र उमेदवारांनाच शालार्थ आयडी मिळेल, अशी नवी प्रणाली आहे. दुसरीकडे अल्पसंख्यांक शाळांमधील पदभरतीवर नियमित लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने देखील आगामी काळात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन ठोस बदल होणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उपसंचालकांपूर्वी होईल प्रस्तावांची पडताळणी

उपसंचालकांकडे कामाचा व्याप खूप असल्याने शालार्थ आयडीचे आलेले सर्व प्रस्ताव त्यांना पडताळून पाहणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांच्याच कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडे लॉगिन देऊन त्यांच्यामार्फत प्रत्येक प्रस्तावाची छाननी तथा पडताळणी करतील. त्यानंतर उपसंचालक तो प्रस्ताव अंतिम करतील, असा बदल शालार्थ आयडीसंदर्भात होणार आहे.

पुढील कार्यवाही त्यानुसारच होईल

शालार्थ आयडी देण्याच्या कामकाजातील त्रुटी आता दूर करण्यात आल्या आहेत. आता शालार्थ आयडीवरील कार्यवाही करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी व उपसंचालकांचे आधारलिंक करण्यात आले आहे. त्यात संबंधित अधिकाऱ्यांना ओटीपी येईल तो टाकल्यावरच प्रस्तावावरील पुढील कार्यवाही होईल.

- डॉ. श्रीराम पानझाडे, प्रभारी शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे

’माध्यमिक’चे १० हजार शिक्षक अतिरिक्त

राज्यातील दहा हजार खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांची २०२४-२५ च्या शैक्षणिक वर्षाची संचमान्यता झाली आहे. त्यामध्ये पटसंख्येअभावी राज्यभरातील खासगी माध्यमिक शाळांमधील तब्बल दहा हजार शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. पण, उच्च न्यायालयाने पटसंख्येच्या संदर्भातील शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला स्टेटस को दिल्याने अतिरिक्त शिक्षक व त्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही थांबली आहे.