मुंबई - राज्यात जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची रणधुमाळी सुरू आहे. ग्रामीण भागात या निवडणुकीला मोठे महत्त्व आहे. गेल्या वेळच्या निवडणुकीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपची या वेळी कसोटी लागणार आहे.

नोटाबंदीचे मूल्यमापन
नोटाबंदीमुळे अडचणीत सापडलेला शेतकरी व ग्रामीण मजूर या निवडणुकीत मतदार असल्याने नोटाबंदीच्या निर्णयाचे मूल्यमापन करणारी ही निवडणूक मानली जात आहे. 2012 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला राज्यभरात चौथ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते. "झेडपी'च्या एकूण एक हजार 639 गटांपैकी केवळ 198 गटांतच भाजपचे कमळ फुलले होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सर्वाधिक 526 गटांत बाजी मारत पक्षाचा ग्रामीण गड कायम राखला होता. कॉंग्रेसकडे त्या वेळी मुख्यमंत्रीपद असतानाही दुसऱ्या क्रमांकाच्या 458 जागा मिळवल्या होत्या. शिवसेनेला 255 जागांवर यश लाभले होते.

राज्यातल्या बहुतांश जिल्हा परिषदांत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने निवडणुकीनंतर आघाडी करत सत्ता मिळवली होती.

मोदी लाटेचा कस
या वेळी कॉंग्रेस व "राष्ट्रवादी'चे वर्चस्व असलेल्या सोलापूर, नगर, सांगली, औरंगाबाद, पुणे, लातूर, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यांत भाजपची लोकप्रियता पणाला लागणार आहे. नागपूर विभाग वगळता मागील निवडणुकीत इतर सर्वच विभागात भाजपची पिछेहाट झाली होती. लोकसभा व विधानसभेतील मोदी लाटेनंतर ग्रामीण भागातली सत्ताकेंद्र ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने कंबर कसली असली तरी या निवडणुकीतील यश हे आगामी विधानसभेची नांदी ठरणार असल्याचे मानले जाते.

गणातही भाजप कमकुवत
पंचायत समिती गणातही भाजपची कामगिरी गेल्या वेळी समाधानकारक नव्हती. 3248 पंचायत समिती गणांपैकी भाजपला केवळ 404 ठिकाणी यश मिळाले होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- 1033, कॉंग्रेस- 865 तर शिवसेना- 503 गणांत यशस्वी झालेली होती. ग्रामीण राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणारी ही निवडणूक असल्याने गावागावांत कमळ फुलविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे.