मुंबई - राज्यात दुष्काळाची अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाही राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, असे खडे बोल सोमवारी (ता. 13) मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. विशेष सरकारी वकील नाही, या सबबीवर यापुढे सुनावणी तहकूब करणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती, दुष्काळ आणि जलसंवर्धन आदींबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केली आहे. न्या. नितीन जामदार आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुटीकालीन न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी झाली. मराठवाडा आणि विदर्भात जलसाठ्यांची परिस्थिती अत्यंत भयावह असून पाणीसाठा शून्य टक्के आहे. सरकारच्या संकेतस्थळावरही याबाबतची आकडेवारी दिलेली आहे. सरकारकडून पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा आणि अन्य जीवनावश्‍यक वस्तूंबाबत तातडीने उपाययोजना सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत, असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही दुष्काळग्रस्त भागांसाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकारला दिलेले आहेत; त्याचीही पूर्तता करण्यात आलेली नाही, असेही याचिकादाराने निदर्शनास आणले; मात्र सुनावणीला विशेष वकील उपस्थित नसल्यामुळे सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती सरकारकडून करण्यात आली. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दुष्काळाचा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्यामुळे अशी कारणे चालणार नाहीत, असे सुनावत पुढील सुनावणीला याबाबत तपशील देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

पुढील सुनावणी 20 मे रोजी 
दुष्काळी परिस्थितीच्या निवारणासाठी आपत्कालीन योजना, शेती संरक्षणासाठी धोरण अंमलबजावणी, दुष्काळ निवारण केंद्र, दुष्काळी स्थितीचा सातत्याने आढावा घ्यावा आदी मागण्या डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी याचिकेत केल्या आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 20 मे रोजी होणार आहे.