मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेची कोंडी करणाऱ्या पारदर्शकतेचा कळीचा मुद्दा आता भारतीय जनता पक्षाच्या मानगुटीवर बसला आहे. मुंबई महापालिकेप्रमाणे राज्य सरकारचा कारभारही पारदर्शक व्हावा, यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांसह लोकायुक्‍तांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज केली. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेबरोबर सत्तेत राहून भाजपने विरोधकांची जागा घेत शिवसेनेला नाकीनऊ आणले. त्याप्रमाणे राज्य सरकारबरोबर सत्तेत राहून भाजपला हैराण करण्याची रणनीती शिवसेनेने आखली आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारात पारदर्शी कारभाराची ग्वाही देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला प्रचारादरम्यान खडे बोल सुनावले होते. फडणवीस यांनी पारदर्शी कारभारावरून विरोधकांना विशेषत: 20 वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेला जाब विचारत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. शिवसेना- भाजपची युती तुटताना भाजपने पारदर्शी कारभारावरून युती झाली नसल्याचा दावा केला होता. भाजपचा हा प्रचार भलताच यशस्वी ठरल्याने शिवसेनेनेही आता त्यांचीच खेळी त्यांच्यावर उलटवण्यास सुरवात केली आहे.

मुंबई महापालिकेत युती तुटल्यानंतर शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडण्याचा इशाराही भाजपला दिला. मात्र शिवसेनेला अपेक्षित जागा न मिळाल्याने शिवसेनेने सबुरीने घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून समजते. भाजपने ज्याप्रमाणे मुंबई महापालिकेत सत्तेत राहून शिवसेनेवर कुरघोडी करण्यासाठी विरोधी पक्षाची जागा घेत शिवसेनेच्या नाकीनऊ आणले, त्याचप्रमाणे शिवसेनादेखील सत्तेत राहून भाजपची कोंडी करण्याची खेळी खेळणार आहे.

राज्य सरकारचा कारभार पारदर्शक हवा. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांना सहभागी करून घ्यावे, अशी आग्रही मागणी आज शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. आजच्या बैठकीला एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते आणि डॉ. दीपक सावंत हे शिवसेनेचे मंत्री उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांचा सहभाग असावा, अशी सूचना शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळीच केली होती. यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्‍यक असल्यास तशी केंद्राला शिफारस करावी.
- एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेते व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री