मुंबई : राज्यात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला येत्या सोमवारपासून (ता. 25) सुरवात होत आहे. सहा दिवसांच्या या अधिवेशनात आगामी एप्रिल ते जुलै 2019 अशा चार महिन्यांच्या अत्यावश्‍यक खर्चाला मंजुरी, महत्त्वाची विधेयके आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा, असे महत्त्वाचे कामकाज होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तयार झाल्याने अधिवेशनात सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षात राजकीय डावपेच रंगण्याचीही चिन्हे आहेत. 

अंतरिम अर्थसंकल्प 27 फेब्रुवारी रोजी दुपारी दोन वाजता सादर केला जाईल. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प मांडताना सरकारकडून कोणतीही नवी घोषणा अपेक्षित नाही. कारण विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी फडणवीस सरकारचे आणखी एक अधिवेशन होईल.

साधारणत: येत्या मे महिन्याच्या शेवटच्या किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणारे अधिवेशन हे युती सरकारचे शेवटचे अधिवेशन असेल. त्या वेळी नव्या घोषणांना वाव असावा म्हणून अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा टाळण्याकडे सरकारचा कल आहे. 

विधिमंडळ सदस्यांच्या संयुक्त बैठकीतील राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाला 25 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजता सुरवात होईल. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या मांडून शोकप्रस्ताव चर्चेला घेतला जाईल. पुरवणी मागण्यांवर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 26 फेब्रुवारीला चर्चा होईल. 27 फेब्रुवारीला दुपारी दोन वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, तर विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर अर्थसंकल्प मांडतील. 28 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन तो मंजूर केला जाईल आणि त्याचदिवशी पुरवणी विनियोजन विधेयक मांडण्यात येईल. 

या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना चर्चेला येणार नाही. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षाकडून एक मार्च रोजी नियम 293 अन्वये एकच प्रस्ताव चर्चेला ठेवला जाईल. दुष्काळाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता दोन दिवस चालणारी ही चर्चा वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. 

चहापानावर बहिष्कार 
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केल्या जाणाऱ्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्ष बहिष्कार टाकण्याची दाट शक्‍यता आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात सरकार कमी पडत असल्याचा ठपका ठेवून विरोधी पक्ष चहापानाकडे पाठ फिरवेल असे दिसते. राज्यात युतीचे सरकार आल्यापासून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस विरोधी पक्षाने डिसेंबर 2014 च्या पहिल्या अधिवेशनाचा अपवाद वगळता सरकारच्या चहापानावर नेहमी बहिष्कार टाकला आहे. 

हे मुद्दे गाजणार 

• - राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती 
• - शेतकरी कर्जमाफी 
• - सरकारचे चुकलेले आर्थिक गणित व तिजोरीतील खडखडाट 
• - कायदा व सुव्यवस्था 
• - युती अस्तित्वात आल्याने राजकीय टोलेबाजी 
• - भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप