मुंबई - कॅशलेससाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या प्रबोधनाच्या वाटचालीला आजपासून अडखळत सुरवात झाली. कॅशलेस व्यवहारासाठी आज भरविण्यात आलेल्या या मेळाव्यातच रोकड देऊन व्यवहार करण्याची वेळ आली. 

राज्य सरकारने मुंबईत प्रथमच आयोजित केलेल्या पहिल्या "डिजी धन' मेळाव्याला आज अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळाला. मंत्रालयातील आणि विद्यापीठातील तुरळक सरकारी कर्मचारी वगळता या मेळाव्याकडे मुंबईकर फिरकले नाहीत. "आधार कार्ड'मधील बदल करण्याच्या स्टॉल क्रमांक 46वरच रोकड पैसे देऊनच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती हे विशेष. रोकड पैसे न घेता डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी या मेळाव्याला या असे काल घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा यांनी आवर्जून सांगितले होते. मात्र हा मेळावा ही शंभर टक्‍के कॅशलेस करण्यात अडथळे आले. 

कॅशलेस महाराष्ट्राच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी व जास्तीत जास्त लोकांनी डिजिटल अर्थप्रणालीत सहभागी व्हावे, यासाठी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आज फोर्टमधील मुंबई विद्यापीठाच्या आवारात "डिजी धन' मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर व्यवहारात कसा करावा, यासंबंधीची माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्या ग्राहक व व्यापाऱ्यांसाठीच्या स्पर्धेतील 15 हजार विजेत्यांची यादी या मेळाव्यात जाहीर करण्यात आली आहे. या 15 हजार विजेत्यांच्या बॅंक खात्यांवर येत्या दोन दिवसांमध्ये 1 हजार रुपयांची पारितोषिकाची रक्‍कम जमा केली जाणार आहे.