मुंबई - देशाची २०२१ ची जनगणना करण्याची सरकारी पातळीवरील तयारी अंतिम टप्प्यात असून, ३५ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ही व्यापक जनगणना मोहीम तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या जातीनिहाय जनगणनेला विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकताच जनगणना तयारीचा आढावा घेण्यात आला असून, प्रशासनाला कर्मचारी प्रशिक्षणाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.  

महाराष्ट्रासह देशात इतर मागासवर्ग अर्थात ‘ओबीसीं’ची संख्या लक्षणीय आहे. यातील बहुतांश जाती आता आरक्षणात वाटा मागू लागल्या आहेत. सरकार दरबारातील अनास्था आणि या प्रश्नांबाबतच्या उदासीनतेमुळे देशातील समाजमन कमालीचे अस्वस्थ बनले आहे. सरकारकडे सध्यातरी ओबीसी व अन्य जातींच्या लोकसंख्येची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने ती मिळवण्यासाठी  सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याची मोर्चेबांधणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण जाहीर केल्याने देशातील अन्य राज्यांतील ओबीसींमधील जातीमध्ये आरक्षणावरून रणकंदन होण्याची भीती आहे. जातींची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत निवडणुकीत वेळ मारून नेण्याची खेळी या वेळी तग धरणार नाही, हे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेऊन जनगणनेचा मार्ग सुकर केला आहे. 

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारच्या ओबीसी जनगणनेच्या या घोषणेमुळे सत्ताधाऱ्यांना मोठा राजकीय फायदा होणार असल्याचे राजकीय मुत्सद्यांचे मत आहे.

जनगणनेची वैशिष्ट्ये
    ३५ लाख कर्मचारी 
    तीन वर्षांत पूर्ण
    ओबीसींची अधिकृत आकडेवारी समजणार
    निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्व

संभाव्य जनगणनेची आकडेवारी जनगणना होताच जाहीर केल्यास समाजाचा जातीनिहाय चेहरा समोर येऊन उपेक्षित घटकांसाठी कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवता येऊ शकतील. 
- रवींद्रकुमार जाधव, सामाजिक समस्या विश्‍लेषक